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कांग्रेस 19 जुलाई को करेगी प्रदर्शन, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में चलाएगी हस्ताक्षर अभियान - हस्ताक्षर अभियान

कांग्रेस पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमत के विरोध में 19 जुलाई को प्रदर्शन करेगी. इसके तहत झारखंड में पेट्रोल पंपों के पास हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.

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कांग्रेस 19 जुलाई को करेगी प्रदर्शन

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Published : Jul 18, 2021, 2:30 PM IST

रांचीःपेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ देशव्यापी विरोध कार्यक्रम के तहत 19 जुलाई को राज्यभर में कांग्रेस पार्टी पेट्रोल पंप के पास हस्ताक्षर अभियान चलाएगी. इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव के निर्देश पर पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सोशल डिस्टेसिंग और कोविड-19 गाइडलाइन के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे.

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कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने इस संबंध में रविवार को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से अब जनता का विश्वास उठ चुका है. जिस तरह से पिछले एक साल में 67 बार पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, उससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से हर आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ गई है. जिससे लोगों का आक्रोश केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी जनभागीदारी से इसे जनआंदोलन बनाने में जुटी है और जब तक पेट्रोल-डीजल की कीमत में बढ़ोतरी का फैसला वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे.

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मांग की अनदेखी कर रही केंद्र सरकारवहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आम लोगों से लूट की जा रही है. इसका हर आम व्यक्ति पर असर पड़ा है. एक सर्वे के अनुसार देश में 79 प्रतिशत परिवारों की आमदनी में पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है, लेकिन खर्च में बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि देश की जनता अब सड़कों पर उतर कर केंद्र सरकार से यह मांग शुरू करने लगी है कि पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए, लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार लोगों की मांग की अनदेखी कर रही है.

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