रांची: कांग्रेस विधायकों ने बुधवार को गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक और प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत 400 शिक्षकों के लंबित वेतन के भुगतान के संबंध में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से मुलाकात की. शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर कांग्रेस विधायकों ने ज्ञापन सौंपा और शिक्षकों के वेतन भुगतान की मांग उठाई.
प्रतिनिधिमंडल में शामिल मांडर विधायक बंधु तिर्की, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा और रामगढ़ विधायक ममता देवी ने शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो से कहा कि गैर सरकारी अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति अप्रूवल और वेतन भुगतान लंबित है. इसके कारण इन विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
यह मांग भी उठाई
साथ ही नई स्थानांतरण नीति नियमावली के अनुसार प्राथमिक से प्लस-टू उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है, जो काफी जटिल और शिक्षक के हित के विपरीत है. कांग्रेस विधायकों की ओर से शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है कि इस नीति की समीक्षा करके सरकार इसमें सुधार करे. इसके साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 वर्तमान में प्रभावी है. जिसमें 50 प्रतिशत पारा शिक्षक और 50 प्रतिशत सीधी नियुक्ति का प्रावधान है. काउंसलिंग की जटिलता के कारण अनियमितता हो रही है. जिससे अभ्यर्थियों के साथ-साथ शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को भी समस्या हो रही है. एनसीटीई और आरटीई के प्रावधान को देखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन कराएं.
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बंद विद्यालयों को खोलने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए कई शिक्षकों का प्रस्ताव लंबित है. ये प्रस्ताव नई स्थानांतरण नीति लागू होने के पहले के हैं. इसलिए शिक्षकों के हित में नई स्थानांतरण नीति प्रभावी होने के पहले प्रचलित प्रावधानों के तहत इन शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण पर कांग्रेस विधायकों ने विचार करने का अनुरोध किया है. साथ ही युक्तिकरण के तहत बंद किए गए विद्यालयों को खोले जाने की मांग की है.
