रांचीः झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग की गई है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में केंद्र सरकार कोई नया टैक्स ना लगाएं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू ने शुक्रवार को कहा कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में देश में विकास दर माइनस 7.7 प्रतिशत आने का अनुमान लगाया गया है. इसको लेकर मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए केंद्र सरकार को अब बिना कोई विलंब किए लोगो का खपत बढ़ाने की दिशा में आवश्यक और कारगर कदम उठाना चाहिए.
प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ताओं ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में भले ही करीब 11 प्रतिशत विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है. वर्तमान हालात से यह साफ हो गया है कि लोगों की घरेलू जरूरतों और खपत में कमी आई है. केंद्र सरकार की गलत नीतियों और कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई. व्यापार चौपट हो गया और आय के स्रोत खत्म हो गए, इस कारण मांग में भी कमी आई. ऐसी परिस्थिति में खपत बढ़ाने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने की जरूरत है.
बजट को लेकर कांग्रेस की मांगः सरकार ना लगाए कोई नया टैक्स - इनकम टैक्स
1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर कई तरह की मांग और सुझाव दिए जा रहे हैं. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ओर से मांग की गई है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में केंद्र सरकार कोई नया टैक्स ना लगाएं.
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उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन का यह बयान कि एक सौ वर्षों में ऐसा क्रांतिकारी बजट किसी ने नहीं देखा होगा और ना सुना होगा. ऐसे बजट का इंतजार देश की जनता भी कर रही है. उन्होंने कहा कि 1973-74 में भी तत्कालीन वित्त मंत्री वाईबी चव्हाण के कार्यकाल में भी एक बार पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी और देश महामारी से गुजरा था. उस वक्त केंद्र सरकार ने कोई नया टैक्स लगाने के बजाय टैक्स की दर में कटौती करने का निर्णय लिया था और जनता को बड़ी राहत दी थी. मौजूदा संकट के समय में भी जनता केंद्र सरकार से यही उम्मीद करती है कि 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संसद में आम बजट पेश करेगी तो कोई नया कर नहीं लगाएगी.