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झारखंड के किसानों की चिंता छोड़ सिंघु बॉर्डर पर कृषि मंत्री कर रहे नौटंकी: भाजपा

कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दिल्ली के सिंघु बॉर्डर जाने पर बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री बयान जारी कर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ अन्याय बर्दास्त नहीं करेगी, जबकि झारखंड में उनकी सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय और उन्हें ठगने का काम कर रही है.

bjp spokesperson avinesh kumar targeted agriculture minister badal patralekh in ranchi
बीजेपी कार्यालय

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Published : Jan 2, 2021, 8:40 PM IST

रांचीःबीजेपी ने हेमंत सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर जाने को नौटंकी करार दिया है. बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि प्रायोजित तरीके से कृषि मंत्री झारखंड के किसानों की चिंता छोड़कर वहां नौटंकी कर रहे हैं.

बीजेपी प्रवक्ता ने कृषि मंत्री पर साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता अविनेश कुमार ने कहा कि कृषि मंत्री बयान जारी कर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ अन्याय बर्दास्त नहीं करेगी, जबकि झारखंड में उनकी सरकार किसानों के साथ लगातार अन्याय और उन्हें ठगने का काम कर रही है. धान क्रय केंद्र पर किसानों के साथ क्या हो रहा है यह किसी से छुपा नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव पूर्व घोषणा की थी कि सरकार बनी तो किसानों का धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल खरीदेगी, लेकिन आज सच्चाई यह है कि गीला धान के नाम पर सरकारी खरीद रोकी दी गई है, जिसके कारण किसान 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल धान बिचौलियों के पास बेचने को मजबूर हैं.

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हेमंत सरकार वादे से मुकर गई

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से किसानों के खाते में 5000 रुपये प्रति एकड़ कृषि आशीर्वाद योजना के तहत दे रही थी, लेकिन घड़ीयाली आंसू बहाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार और उसके परम सहयोगी कांग्रेस पार्टी के नेता कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के किसान कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने में ही पूरा वर्ष लगा दिए. उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी के कुप्रभाव में चलने वाली हेमंत सरकार अपने वादे से मुकर गई. उन्होंने कहा कि ये सरकार वादाखिलापी करते हुए राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि नमी वाला धान राज्य सरकार नहीं खरीदेगी, ऐसे में बेचारे किसान कहां जाएंगे, कुल मिलाकर ये एक जनविरोधी और किसान विरोधी सरकार है.

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