बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, कहा- सरकार का विरोध करने वालों को डराया जा रहा है

रांची में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने का की सरकार का विरोध करने वालों को डराया जा रहा है. इसी के तहत सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर पिछले दिनों जमशेदपुर और मिहिजाम में हुई दो घटनाएं पर एसआईटी जांच करने की बात कही है.

रांची: बीजेपी विधायक दल का नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को कहा कि सत्ता विरोधी विचारधारा से जुड़े लोगों का कथित तौर पर डराया जा रहा है. उन्होंने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि पिछले दिनों जमशेदपुर और मिहिजाम में हुई दो घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि दुर्भावना ग्रस्त कार्रवाई वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित एक होटल के मालिक के खिलाफ की गई कार्रवाई से सिख समुदाय पूरी तरह से आहत है. वहीं, दूसरी तरफ मिहिजाम में हुई एक घटना, जिसमें पुलिस की तरफ से विभिन्न विभागों के सहयोग से एक साथ 70 जगहों पर तलाशी की गई अजीबोगरीब बात है.


किसके इशारे पर हुई कार्रवाई
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कारोबारी योगेंद्र तिवारी को सुबह 8 बजे से लेकर मिहिजाम थाने और फिर जामताड़ा थाने में रात में 12 बजे तक बैठा कर रखा जाना. साथ ही चीजों को स्पष्ट नहीं करना कहीं न कहीं बड़े संरक्षण को साफ दर्शाता है. मरांडी ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह किसके इशारे पर हो रहा है और कौन इसके पीछे यह क्लियर होना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि किसी भी पुलिस अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बगैर किसी ताकत और संरक्षण के इस तरह की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते.

एसआईटी बनाकर की जाए जांच
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह अचानक की गई कार्रवाई भी नहीं लगती है. ऐसा लग रहा है जैसे पिछले कुछ दिनों से इस कार्रवाई की पृष्ठभूमि तैयार की गई. उन्होंने कहा कि एक एसआईटी बनाकर इन सभी मामलों की जांच होनी चाहिए. इन मामले के साथ सभी मामलों की तत्काल जांच करवाई जाए. ऐसा नहीं होने पर बीजेपी सड़क पर उतरेगी. उन्होंने कहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पर कुछ लोगों के लिए उन्होंने कहा कि राज्य में चिन्हित कर कार्रवाई की जरूरत है जो ब्लैकमेलिंग, भयादोहन और साजिश पूर्ण तरीके से गोरखधंधा चला रहे हैं. उन्होंने अपने पत्र की कॉपी केंद्र सरकार के अलावा झारखंड के मुख्य सचिव, गृह सचिव और प्रभारी पुलिस महानिदेशक को भी भेजी है.