रांचीः झारखंड में कोर्ट फीस वृद्धि का विवाद गहराने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने महाधिवक्ता को लेकर सीएम आवास बुलाया है. महाधिवक्ता राजीव रंजन सीएम हाउस पहुंच चुके हैं. झारखंड में अधिवक्ताओं की हड़ताल को लेकर बैठक चल रही है (Advocate General meeting with CM in Ranchi). बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं.
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अधिवक्ता भी धीरे धीरे सीएम आवास पहुंच रहे हैं. इससे पहले झारखंड राज्य बार काउंसिल ने ये फैसला लिया था कि मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली बैठक से झारखंड राज्य बार काउंसिल का कोई संबंध नहीं है और ना ही काउंसिल का कोई सदस्य इसमें भाग लेगा. लेकिन इस बात पर भी जोर दिया गया था कि 8 जनवरी को पूरे राज्य के बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक झारखंड राज्य बार काउंसिल में दिन के 11:30 बजे से होगी, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी.
झारखंड में 33 हजार अधिवक्ता हड़ताल (Advocates strike in Jharkhand) पर हैं, अधिवक्ताओं ने झारखंड सरकार पर उनकी हितों की अनदेखी करने का आरोप लगा है (Jharkhand Advocates abstain from judicial work). झारखंड राज्य बार काउंसिल जिन बातों का विरोध कर रही है, उनमें प्रदेश में बेतहाशा कोर्ट फीस में वृद्धि, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करने, बजट में अधिवक्ता कल्याण के लिए निधि आवंटित नहीं करने, लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक राज्य के बार एसोसिएशन से नहीं बनाना शामिल है.
झारखंड सरकार द्वारा कोर्ट फीस में की गई बढ़ोतरी (Court fee hike controversy in Jharkhand) को भले ही संशोधित किया गया है. लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश के अधिवक्ता नाखुश हैं. सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में लगने वाली कोर्ट फीस में वृद्धि की थी, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई. अधिवक्ताओं के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने इसमें आंशिक संशोधन करते हुए एक बार फिर शीतकालीन सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पास किया, इसके बाद भी अधिवक्ता इस फैसले संतुष्ट नहीं हैं.
