बालू और गिट्टी सहकारी समिति को हैंडओवर होः आदिवासी जन परिषद

झारखंड आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि राज्य में गिट्टी-बालू का अवैध कारोबार हो रहा है. इस कारोबार में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधि शामिल हैं. इससे करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है.

रांचीः आदिवासी जन परिषद अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि साहिबगंज में प्रशासन की मिलीभगत से गिट्टी और बालू का अवैध कारोबार हो रहा है, उसी तरह राजधानी रांची के पंचपरना क्षेत्र में सिल्ली, सोनाहातु, बुंडू, कांची आदि क्षेत्रों में बालू का अवैध और गैर कानूनी ढंग से कारोबार किया जा रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि बालू और गिट्टी को सहकारी समिति और ग्राम सभा को हैंडओवर कर दिया जाए.

मुंडा ने कहा कि गिट्टी बालू के अवैध कारोबार में विधायक, जिला प्रशासन और पुलिस के वरीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से माफिया अवैध कारोबार कर रहे हैं. इससे करोड़ों रुपये के सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों में बालू का अवैध कारोबार चल रहा है, जिसका कोई बही-खाता नहीं है. आदिवासी जन परिषद हेमंत सोरेन सरकार से मांग करती है कि सभी जिलों में बालू- गिट्टी को सहकारी समिति और ग्राम सभा को सुपुर्द किया जाए, जिसका पेसा कानून में प्रावधान किया गया है.

आंदोलन की चेतावनी

उन्होंने कहा कि झारखंड में खनन के अधिकार के लिए समता जजमेंट अविलंब लागू किया जाए, ताकि अवैध तरीके से हो रहे कारोबार बंद हो सकें. उन्होंने कहा कि हमारी मांगों पर यदि हेमंत सरकार संज्ञान नहीं लेती है, तो सरकार के खिलाफ आदिवासी जन परिषद बालू खनन के अधिकार के लिए जन आंदोलन तेज करेगी.