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सुरक्षा के साथ खिलवाड़! ईटीवी भारत की खबर के बाद पुलिस की कार्रवाई, 10 दिनों के अंदर एमवीआई कार्यालय खाली करने का आदेश

पलामू पुलिस के मैगजीन के सामने एमवीआई कार्यालय संचालित होने से सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. पलामू पुलिस की ओर से पत्र लिखकर एमवीआई कार्यालय को 10 दिनों के अंदर हटाने का आदेश जारी किया गया है. Palamu Police ordered to vacate MVI office

Palamu Police ordered to vacate MVI office
Palamu Police ordered to vacate MVI office

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 11, 2023, 5:15 PM IST

पलामू:जिले में सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मामले में ईटीवी भारत की खबर का असर हुआ है. ईटीवी भारत की खबर के बादपलामू पुलिस लाइन से मोटर वैकिल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के कार्यालय को हटाने का आदेश जारी हो गया है. पलामू पुलिस ने जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखकर एमवीआई कार्यालय को 10 दिनों के अंदर खाली करने को कहा है. पलामू पुलिस लाइन के मैगजीन के पास एमवीआई कार्यालय संचालित होने से सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे. जिसके बाद पुलिस की ओर से यह आदेश जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें:सुरक्षा के साथ खिलवाड़! पलामू पुलिस के मैगजीन के पास एमवीआई का कब्जा, उठ रहे सवाल

दरअसल, पलामू पुलिस लाइन में एमवीआई कार्यालय संचालित है. एमवीआई का यह कार्यालय पुलिस लाइन के मैगजीन के बगल में स्थित है. इस मामले को लेकर ईटीवी भारत ने खबर प्रकाशित की थी. जिसके बाद पलामू पुलिस ने मामले पर संज्ञान लिया और एमवीआई को पत्र लिखकर कार्यालय खाली करने को कहा. यह पत्र पलामू पुलिस द्वारा 10 अक्टूबर को लिखा गया है, जिसका ज्ञापांक संख्या 3039 है.

पलामू पुलिस द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि एमवीआई का कर्यालय पलामू पुलिस लाइन कोत (मैगजीन) के पास है. मैगजीन के अगल-बगल आम लोगों का आना-जाना सही नहीं है. असामाजिक तत्व एमवीआई कार्यालय का फायदा उठा सकते हैं. सार्जेंट मेजर अनीश मोमित कुजूर ने पत्र लिखे जाने की पुष्टि की है.

पलामू डीसी को भी भेजा गया पत्र:आपको बता दें कि जिला परिवहन पदाधिकारी का कार्यालय समाहरणालय के बी ब्लॉक में स्थानांतरित हो गया है, लेकिन एमवीआई का कार्यालय स्थानांतरित नहीं हुआ है. पलामू पुलिस ने पत्र की प्रतिलिपि पलामू डीसी को भी दी है. दरअसल, एमवीआई कार्यालय 2015-16 से पुलिस लाइन में संचालित हो रहा है. इससे पहले 2019 में भी पुलिस ने परिवहन विभाग को पत्र लिखकर कार्यालय हटाने को कहा था.

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