कोडरमा की विस्फोटक कंपनी का लाइसेंस होगा रद्द, उपायुक्त ने वापस ली एनओसी

कोडरमा के उपायुक्त रमेश घोलप ने विस्फोटक पदार्थ का कारोबार करने वाली कंपनी मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव के लिए दी गई एनओसी वापस ले ली है. कंपनी को अवैध कारोबार में लिप्त पाए जाने पर उपायुक्त ने संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को पत्र लिखकर लाइसेंस रद्द करने की भी अनुशंसा भी की है.

कोडरमा: उपायुक्त रमेश घोलप ने विस्फोटक पदार्थ का कारोबार करने वाली कंपनी मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव के लिए दी गई एनओसी वापस ले ली है. इसी के साथ संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कोलकाता को पत्र लिखकर लाइसेंस को रद्द करने की अनुशंसा की है.

एक जुलाई 2020 को कोडरमा पुलिस ने नवलशाही थाना के मसमोहना गांव के मंदिर के पास वाहन चेंकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार नवीन कुमार एवं संदीप मेहता को बोरे में बंद सामग्री को ले जाते हुए संदेहास्पद स्थिति में पकड़ा था. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बोरे में बंद सामग्री मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव का है और यह अवैध विस्फोटक है. इस पर कोडरमा पुलिस ने विस्फोटक कंपनी के संचालक देवेन्द्र कुमार एवं मोटर साइकिल सवार नवीन कुमार एवं संदीप मेहता पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा था. इधर मामले को लेकर कोडरमा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहते शाम वकारीब ने पूरे मामले की जानकारी उपायुक्त रमेश घोलप को दी और मां गंगा एक्सपलोसिव कंपनी पर कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी. उपायुक्त ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मेसर्स मां गंगा एक्सपलोसिव का लाइसेंस रद्द करने के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कोलकाता को पत्र लिखा है.

बर्दाश्त नहीं अवैध कारोबारः डीसी

विदित हो कि जिले में उपायुक्त की ओर से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के आधार पर ही विस्फोटक का कारोबार करने के लिए संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक कोलकाता की ओर से लाइसेंस दिया जाता है. उपायुक्त ने तत्काल प्रभाव से विस्फोटक कंपनी के अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले में समाज और सरकार के हित में अवैध विस्फोटक का कारोबार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

दूसरे कारोबारियों की भी होगी जांच, दो सदस्यीय टीम गठित

उपायुक्त ने कहा कि जिले में विस्फोटक के कारोबार की जांच की जाएगी. इसके लिए अपर समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी कोडरमा की अध्यक्षता में दो सदस्यीय टीम का गठन किया गया है. जिसमें सदस्य के रूप में कार्यपालक दंडाधिकारियों को नामित किया गया है. जिले में प्रपत्र 21 में 5 लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है. वहीं प्रपत्र 21 अंतर्गत 33 लोगों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसकी जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश उपायुक्त ने टीम को दिया है.