खूंटी: 3 जनवरी 1903 जिले के टकरा गांव में जन्मे मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की आज जयंती है. इस मौके पर टकरा में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने उनके समाधिस्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी. जयपाल सिंह मुंडा की जयंती के मौके पर हॉकी मैच की शुरुआत और कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया.
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क्या बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की 119 वीं जयंती पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा को स्मरण करते हुए कहा कि कोई समाज तभी विकास कर सकता है जब वह अपने अतीत को याद रखता है. उन्होंने कहा कि आजादी के पहले और आजादी के बाद हमारे कई जनजातीय नेताओं ने हमारे समाज के लिए चिंतन किया. उन्होंने कहा आज हम खूंटी के बहुमुखी प्रतिभा के धनी मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं.
गुमनाम शहीदों पर शोध की जरूरत
अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज इस बात की जरूरत है कि हमारे युवा आगे बढ़े और जनजातीय मंत्रालय के सहयोग से गुमनाम शहीदों पर शोध करें. ताकि उन्हें भी याद किया जा सके और सम्मान दिया जा सके. केंद्रीय मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है. यह हमारे देश के साढ़े 10 करोड़ जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा सम्मान है. कार्यक्रम में शामिल विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने भी जयपाल सिंह मुंडा को याद किया और कहा कि अलग झारखंड प्रांत उनके ही दूरदर्शिता का परिचायक है.
आदिवासियों की आवाज जयपाल सिंह मुंडा के गांव को आदर्श नहीं बना सकी सरकार, केंद्रीय मंत्री ने हेमंत सरकार पर फोड़ा ठीकरा
खूंटीः आदिवासियों की आवाज, हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा के गांव टकरा को राज्य सरकार आदर्श नहीं बना सकीं. ऐसा नहीं है कि योजनाएं नहीं बनीं, योजनाएं बनीं वाहवाही लूटी गई फिर वैसे ही अगले साल तक के लिए भुला दिया गया, जैसे झारखंड की माटी के इस सपूत को. तीन जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर ठीकरा फोड़ा. केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा के गांव को आदर्श बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार उचित सहयोग नहीं दे रही है. केंद्र की दो योजनाओं के प्राक्कलन को राज्य स्तर के अधिकारी अभी तक तकनीकी स्वीकृति तक नहीं दे पाए हैं. स्वीकृति मिलते ही इस पर काम आगे बढ़ा दिया जाएगा.