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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Nov 2, 2023, 3:46 PM IST

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खूंटी में डीएसई से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रिंसिपल के वेतन पर रोक, सरकारी स्कूलों में ड्रेस के लिए राशि नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई

खूंटी के सरकारी स्कूलों में ड्रेस के लिए राशि नहीं मिलने पर शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई है. जिसमें डीएसई से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और प्रिंसिपल के वेतन पर रोक लगाई गयी है. Action against education officials in Khunti.

Action against education officials for students not getting funds for dresses in government schools of Khunti
खूंटी के सरकारी स्कूलों में ड्रेस के लिए राशि नहीं मिलने पर शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई

खूंटी में शिक्षा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जानकारी देते डीसी लोकेश मिश्रा

खूंटीः जिले के सरकारी स्कूलों में डीबीटी के माध्यम से बड़े पैमाने पर बच्चों को पोशाक की राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी है. जिसके कारण डीसी लोकेश मिश्रा ने डीएसई और प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी समेत स्कूल के प्रिंसिपल के वेतन पर रोक का आदेश जारी किया है.

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खूंटी डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकता के आधार पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक के लिए राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जानी थी. लेकिन बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को पोशाक के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है. पोशाक के लिए राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है. इसके लिए जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड प्रसार शिक्षा पदाधिकारी और स्कूल के प्रिंसिपल का वेतन रोकने का आदेश भी जारी किया है. डीसी ने बताया कि जिसको लेकर जिला प्रशासन ने डीएसई को जल्द से जल्द पोशाक के लिए राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है.

जानकारी के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को स्कूल ड्रेस के मद में 600 रुपए मिलते हैं. शिक्षा विभाग ने डीबीटी के माध्यम से 30 सितंबर तक सभी छात्रों को पोशाक की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. विभाग ने निर्देश दिया था कि जिन बच्चों के खाते नहीं खुल पाए हैं, उनके माता-पिता के खाते में भी राशि ट्रांसफर की जा सकेगी. इसके बावजूद बच्चों को पैसे नहीं मिले हैं. डीसी लोकेश मिश्रा कुछ दिनों पूर्व कुछ स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें बच्चों और स्कूल में पदस्थापित शिक्षकों से बातचीत की थी. जिसमें बच्चों ने बताया कि उन्हें पोशाक नहीं मिली है.

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