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जामताड़ा: गरीबों को मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना का नहीं मिल रहा लाभ, Etv की पड़ताल में सामने आईं कई खामियां

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Published : Apr 9, 2020, 4:29 PM IST

कोरोना महामारी के बीच पंचायत स्तर पर गरीबों को खाना मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना शुरू की गई, ताकि उन्हें भरपेट भोजन मिल सकें, लेकिन जामताड़ा के ग्रामीण भागों में इसका लाभ नहीं मिल रहा है.

मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना
मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना

जामताड़ा: कोरोना के मद्देनजर गरीब वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं. इसी क्रम में उन्हें भोजन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. लेकिन इसका लाभ जामताड़ा में ग्रामीण जनता को सही रूप से नहीं मिल पा रहा है. यहां तक कि ग्रामीण जनता को यह जानकारी पता तक नहीं कि मुख्यमंत्री दीदी की किचन उनके पंचायत में कब कहां चलायी जाती है.

मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना जामताड़ा में महज कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया है. पंचायत स्तर पर लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है. अधिकतर मुख्यमंत्री दीदी किचन किसी के घर से या थोड़ा बहुत खाना बनाकर दो चार लोगों को खिला कर दिखा दिया जा रहा है. ग्रामीण जनता को पता तक नहीं चल पाता है कि कब कहा मुख्यमंत्री दीदी किचन चलता है और कहां भोजन मिलता है।

पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन का बैनर तक नहीं

लॉकडाउन में सरकार ने पंचायत स्तर पर कोई भूखा नहीं रहे मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना शुरू की है, जिसमें ग्रामीणों को दोनों समय भरपेट भोजन कराना है. इस योजना की हकीकत जानकारी लेने के लिए जब ईटीवी भारत की टीम ने जामताड़ा के दुलाडीह मेजिया पंचायत पहुंचा तो पंचायत भवन बंद पाया.

ग्रामीण जनता से पूछने पर बताया गया कि मुख्यमंत्री दीदी किचन कहां कब चलता है, जानकारी नहीं है. पंचायत में खाना बनाते कहीं दीदी किचन को देखा नहीं गया. मुख्यमंत्री दीदी किचन का कहीं बैनर तक दिखाई नहीं दिया.

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ग्रामीण जनता का कहना था कि दूसरी जगह सुना हैं कि मुख्यमंत्री दीदी की किचन पंचायत में चल रहा है, लेकिन उनके पंचायत में मुख्यमंत्री दीदी किचन कहां चल रहा है पता नहीं.

बहरहाल जिस उद्देश्य से सरकार ने मुख्यमंत्री दीदी किचन शुरुआत पंचायत स्तर पर भरपेट भोजन ग्रामीणों को देने के लिए की है उसकी पूर्ति जामताड़ा में सही रूप से नहीं हो पा रही है. जिला प्रशासन और सरकार को चाहिए कि इसका लाभ ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर मिले, लोगों को भूखा रहने की नौबत नहीं आए.

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