गोड्डा: झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने अडानी कंपनी की 425 हेक्टेयर जमीन को विशेष आर्थिक जोन (SEZ) घोषित कर दिया. इसको लेकर झाविमो नेता प्रदीप यादव ने आपत्ति जताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है. जनता आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को जवाब देगी.
अडानी पॉवर प्लांट को सरकार ने दी SEZ की मंजूरी, झारखंड को होगा 500 करोड़ का नुकसान: JVM - जेवीएम
अडानी पॉवर प्लांट के लिए कंपनी ने 425 हेक्टेयर जमीन विशेष आर्थिक जोन घोषित करने की मांग रखी. केंद्र सरकार के वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ अप्रूवल कमिटी ने इसकी मंजूरी दे दी. जिसके अंतर्गत जिले के मोतिया, माली, गायघाट और इसके आसपास के गांव शामिल हैं
जानकारी देते प्रदीप यादव, झाविमो नेता
बताया जा रहा है कि अडानी पॉवर प्लांट के लिए कंपनी ने 425 हेक्टेयर जमीन विशेष आर्थिक जोन घोषित करने की मांग रखी. केंद्र सरकार के वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली बोर्ड ऑफ अप्रूवल कमिटी ने इसकी मंजूरी दे दी. जिसके अंतर्गत जिले के मोतिया, माली, गायघाट और इसके आसपास के गांव शामिल हैं. इस कंपनी से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को आपूर्ति होनी है. जिस पर 14 हजार करोड़ खर्च होंगे और 2022 तक परियोजना पूरी करने का लक्ष्य है.
जानकारी देते प्रदीप यादव, झाविमो नेता
झाविमो नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार को आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है. बिजली बांग्लादेश जाएगी और गोड्डा को सिर्फ बीमारी और धुआं मिलेगा. राज्य को करोड़ों का नुकसान होगा. विशेष आर्थिक जोन का उद्देश्य छोटी कंपनी और उद्योग के लिए था, इससे राज्य को 500 करोड़ का नुकसान होगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है. आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को सबक सिखाएगी. प्रदीप यादव पहले भी इसका विरोध करते रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें 5 महीने जेल में काटने पड़ें.