रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य के सिविल कोर्ट सुरक्षा मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के राजस्व सचिव, भवन निर्माण सचिव और गिरिडीह डीसी अदालत में हाजिर हुए. अदालत ने कहा कि जब भवन ही नहीं दिया जा सकता तो क्या कोर्ट बंद कर दें. जिस पर सचिव ने शीघ्र भवन उपलब्ध कराने की बात कही. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और सरकार को प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.
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सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने भवन निर्माण सचिव से पूछा कि गिरिडीह कोर्ट भवन जब इतना जर्जर है तो उसमें बैठकर जज कैसे सुनवाई करेंगे. क्यों नहीं उस भवन को ठीक कराया जा रहा है. जब तक भवन को ठीक नहीं कराया जाता, तब तक के लिए पूर्व के डीसी कार्यालय में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा है. हम लोगों ने खुद जाकर गिरिडीह कोर्ट भवन का निरीक्षण किया है. वहां की परिस्थिति काम करने लायक नहीं है.