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गिरिडीहः सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित भू-रैयतों की बैठक, आवासीय दर पर मुआवजे की मांग

गिरिडीह में चल रहे सड़क निर्माण काम के शुरू होने के बाद प्रभावित भू- रैयतों को नोटिस आया है. नोटिस में मुआवजा राशि का मापदंड कृषि के आधार पर तय किया गया है. लेकिन भू- रैयतों की मांग है कि उन्हें मुआवजा आवासीय दर पर दिया जाए.

भू- रैयत संघ के अध्यक्ष

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Published : Jul 19, 2019, 12:32 AM IST

गिरिडीह/बगोदरः बगोदर प्रखंड के अटका आईटीआई कॉलेज कैंपस में भू- रैयतों ने बैठक की. इस बैठक में अपनी मांगों को लेकर सभी ने रणनीति बनाई. डीसी से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराने का निर्णय लिया गया.

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बता दें कि, जीटी रोड़ सिक्स लेन के प्रभावित भू-रैयतों को नोटिस मिलने के बाद से लगातार आंदोलन हो रहे हैं. रोड चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की एवज में सरकारी स्तर से तय किए गए मुआवजा राशि के मापदंड का भू-रैयतों ने विरोध किया है.

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मुआवजा का मापदंड कृषि के आधार पर तय किया गया है. जबकि भू- रैयतों का कहना है कि हमें आवासीय दर पर मुआवजे का भुगतान मिले. अपनी मांगों को लेकर भू- रैयत संघ के प्रतिनिधिमंडल सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और बगोदर विधायक नागेंद्र महतो से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया था और समाधान किए जाने की मांग की थी.


बैठक में उपस्थित भू- रैयत संघ के अध्यक्ष शत्रुध्न प्रसाद मंडल ने बताया कि संघ का प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर शीघ्र ही गिरिडीह डीसी से मुलाकात करेगी.

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