गिरिडीह: राज्य सरकार द्वारा मिले निर्देश पर जिले की सभी प्रमुख किताब दुकानों को खोलने का निर्णय लिया गया है. इसे लेकर शुक्रवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में थोक और खुदरा पुस्तक विक्रेताओं और अभिभावक संघ के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी पुस्तक विक्रेता सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए किताबों की बिक्री करेंगे, ताकि किसी भी परिस्थिति में भीड़ का जमावड़ा दुकानों पर न लगे.
साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन पूर्ण रूप से करेंगे. इसके अलावा होम डिलेवरी की सुविधा पर भी विचार विमर्श किया गया. इसके अलावा उपायुक्त ने कहा कि अभिभावक संघ पुस्तक विक्रेताओं के साथ संपर्क स्थापित कर पुस्तक बिक्री का दिन सुनिश्चित कर लें.
ये भी पढ़ें: देवनगरी में मिला कोरोना का दूसरा मरीज, इलाके को किया गया सील
इसके अलावा डीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक में डीसी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया. इसके अलावा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अविलंब करेंगे और जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण नियमित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे.
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को ये मिले निर्देश
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को आगामी दो माह अप्रैल और मई 2020 का खाद्यान्न अग्रिम के रूप में वितरित करना है. वहीं, छूटे हुए लाभुकों और जिनका ऑनलाइन लंबित आवेदन है. उक्त को प्रति परिवार 10 किलोग्राम खाद्यान्न ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाए.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल से जून 2020 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य की दर से प्रति माह मुफ्त में देना है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों को माह अप्रैल से जून 2020 तक तीन माह हेतु मुफ्त एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराना है. प्रथम रिफिल के उपरांत ही द्वितीय माह की राशि संबंधित लाभुकों को प्रदान की जाएगी और द्वितीय रिफिल के पश्चात ही तृतीय रिफिल हेतु लाभुकों को राशि प्रदान की जाएगी.
ये भी पढ़ें:प्रवासी मजदूरों के खाते में CM ने ट्रांसफर किए 1-1 हजार रुपये, कहा- बिना राशन कार्ड वाले भी ले सकेंगे अनाज
सतर्कता समिति और सतर्कता समिति के उपस्थिति में खाद्यान्न वितरण हेतु पूरे जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है. खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी आदि से संबंधित सभी प्रकार का प्रतिवेदन उक्त समिति से प्राप्त कर मामले का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे. भारतीय खाद्य निगम और सभी प्रखंड स्तरीय झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड गोदामों पर प्रखंड स्तर/नगर निकाय स्तर के निगरानी समिति के सदस्यों को उक्त गोदामों पर दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है.
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायतवार 50 हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है. उक्त राशि से संबंधित पंचायत में राशन पाने की अहर्ता रखने वाले योग्य लाभुकों को चिन्हित कर सरकार के नियमानुसार उन लाभुकों को ERCMS में ऑनलाइन आवेदन कर सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खाद्यान्न उपलब्ध कराएं.
