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जेएमएम की बदलाव यात्रा, रघुवर सरकार को बताया फोटो कॉपी की सरकार - नरेंद्र मोदी पर हमला

विधानसभा चुनाव 2019 को लेकर जेएमएम ने पूरी तरह कमर कस ली है. इसे लेकर धनबाद में बदलाव यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला.

जेएमएम का बदलाव यात्रा

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Published : Sep 4, 2019, 9:32 PM IST

धनबाद: जिला परिषद मैदान में बुधवार को जेएमएम ने बदलाव यात्रा को लेकर एक जनसभा की, जिसमें हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे. हेमंत सोरेन ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए.

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जेएमएम के बदलाव यात्रा में हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली, जिसे देखकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गदगद दिखे. उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधा. हेमंत सोरेन ने देश की गिरती आर्थिक स्थिति पर नरेंद्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले नरेंद्र मोदी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता हो उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर है, तो आज की स्थिति क्या है, आज रुपया क्यों कमजोर हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा प्रधानमंत्री ही कमजोर है.

बीजेपी सरकार पर हमला

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कोनार तटबंध टूटने को लेकर रघुवर दास पर हमला
कोनार परियोजना का तटबंध टूटने को लेकर उन्होंने रघुवर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उद्घाटन के समय रघुवर दास ने कहा 40 साल से लटकी हुई योजना को 4 साल में हमने कर दिखाया, लेकिन कुछ घंटों के बाद तटबंध ध्वस्त हो गया. उन्होंने कहा कि सरकार आज चूहे की शरण में है और चूहे को बहाना बनाकर अपना कमियों को छुपा रही है. हेमंत सोरेन ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी गुजरात के मोटे-मोटे चूहे को लगाएगी. इन चूहों को एक साथ बांधकर गंगा के उस पार फेंक देने की जरूरत है.

उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार को घेरा
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार साड़ी का टेंडर दे रही है. अब लोगों को चुनाव के समय साड़ी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे 5 साल लोगों को नंगा रखा, लेकिन चुनाव के समय बीजेपी सरकार साड़ी देकर वोट लेने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा चुनाव को देखते हुए अब उज्ज्वला योजना के तहत दूसरा गैस में फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड के लोग धान को चावल बनाने का जो काम करते हैं वह गैस नहीं बल्कि कोयला से होगा, लेकिन सरकार 1 किलो कोयला देना नहीं चाह रही है.

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