चतरा: रघुवर कैबिनेट के नए फैसले ने पंचायती राज व्यवस्था को नई ऊर्जा दे दी है. ग्राम विकास के नाम पर अधिकारों और योजनाओं का रोना रोने वाले पंचायत प्रतिनिधियों और मुखिया को सरकार ने योजनाओं के चयन और प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार प्रदान कर आत्मनिर्भर बना दिया है.
वीडियो में देखें पूरी खबर
रघुवर कैबिनेट द्वारा मुखिया को 5 लाख रूपये तक की योजना का चयन और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार मिलने से पंचायत प्रतिनिधि खासे उत्साहित हैं. पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास का यह निर्णय विकास की नई इबारत लिखेगा. सरकार के इस निर्णय के बाद जरूरतमंद लोगों को कार्यालयों का न तो अब चक्कर काटना पड़ेगा और न ही बाबुओं की पैरवी करनी होगी. अब सीधे उनके घर पर विकास की किरण मुखिया के माध्यम से पहुंचेगी.