रांची: राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की सोमवार को समीक्षा बैठक हुई. बैठक में कई फैसले लिए गए. अगर आप की जमीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है या फिर रसीद नहीं कट रहा है तो अब आपको विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. अब सरकार अगले 100 दिनों तक आपके क्षेत्र में कैंप लगाकर आपकी इन समस्याओं का निपटारा करेगी.
लगाए जाएंगे कैंप
राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अमर बावरी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद अगले 100 दिनों के लिए तैयार किए गए रोड मैप के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज, रशीद का कटान और सकसेशन म्यूटेशन के लिए जगह-जगह कैंप लगाए जाएंगे और इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा.
रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपए
मंत्री ने कहा कि रघुवर सरकार ने सकसेशन म्यूटेशन के रजिस्ट्रेशन शुल्क को महज 50 रुपया कर दिया है. लिहाजा लोगों को बढ़-चढ़कर इसका लाभ उठाना चाहिए. घर में जलवा जमीन पर स्वामित्व देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था सिर्फ भूमिहीनों के लिए की गई है. अगर कोई भूमिहीन किसी गैरमजरूआ जमीन पर रह रहा है तो वह आवेदन देकर उस जमीन का मालिकाना हक ले सकता है और इस दिशा में लगातार काम चल रहा है.
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महिला सशक्तिकरण पर जोर
मंत्री अमर बाउरी ने बताया कि रघुवर सरकार के एक बड़े फैसले की वजह से अब तक 1,53,000 से ज्यादा महिलाओं ने महज एक रुपए में अपने नाम जमीन की रजिस्ट्री कराई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देश में अब तक का सबसे अनूठा प्रयोग है. उन्होंने कहा कि बेशक इससे राजस्व पर असर पड़ता है, लेकिन इससे सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. महिलाओं को जमीन का स्वामित्व दिला कर उनको सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है.
मुख्यमंत्री ने आज पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के कार्यो की भी समीक्षा की. इस मौके पर विभागीय मंत्री अमर बावरी ने बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में उनकी सरकार बेहतर काम कर रही है. साल 2015-16 तक झारखंड में घरेलू पर्यटकों की संख्या एक करोड़ 80 लाख थी जो अब बढ़कर साढे तीन करोड़ हो गई है. विदेशी पर्यटकों की संख्या भी 76 हजार से बढ़कर 1 लाख 80 हजार हो गई है. उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड का गठन किया गया है ताकि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को इस बार और आकर्षक तरीके से संपन्न कराया जा सके.
