रांची: लंबे इंतजार के बाद आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी शनिवार को पार्टी सुप्रीमो गुरुजी के आवास पर घोषणा पत्र जारी कर दिया. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को निश्चय पत्र का नाम दिया है. पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष महुआ माजी ने घोषणा पत्र जारी किया.
इसके बाद हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक के बाद एक सवालों और आरोपों के तीर चलाए. उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में इस देश का अमीर और अमीर हुआ है जबकि गरीब और गरीब हो रहा है. आजादी के बाद पिछले 5 वर्षों में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति है. मॉब लिंचिंग की घटनाएं, अनाज का अभाव, किसान आत्महत्या, अल्पसंख्यक पर अत्याचार जैसी घटनाएं बढ़ी हैं और महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं.
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हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों को गुमराह कर चुनाव लड़ा जा रहा है. भाजपा की गलत नीतियों की वजह से हर वर्ग त्रस्त है. हेमंत ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि अब परमाणु हथियार को लेकर धमकाया जा रहा है, जबकि इंदिरा गांधी और अटल जी ने परमाणु परीक्षण के बाद कभी भी किसी को धमकी नहीं दी.
5 बिंदुओं पर फोकस है झामुमो का निश्चय पत्र
निश्चय 1- इसके तहत भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2018 और भूमि बैंक की नीति को रद कराने के साथ साथ पीछा कर गई और मंडल बांध जैसे झारखंड विरोधी सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा कराने पर जोर दिया गया है. वनाधिकार कानून में किए गए बदलाव को भी निरस्त करने की बात कही गई है. वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासियों और मूल वासियों को वन पट्टा देने के प्रावधान का सरलीकरण कराया जाएगा.
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निश्चय 2- इसमें रोजगार सृजन के तरीके बताए गए हैं, घोषणा पत्र के मुताबिक देश में बेरोजगारी 3% से बढ़कर 7.5% पहुंच गई है और झारखंड में यह लगभग 10% के खतरनाक स्तर पर है. लिहाजा पार्टी ने रोजगार सृजन के नाम पर पर्यटन को प्राथमिकता देने और सरकारी के साथ-साथ गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थाई रोजगार दिलाने का भरोसा दिलाया गया है. गरीबी रेखा से नीचे वाले हर परिवार की महिला को ₹50000 स्वरोजगार के लिए दिलाने की कोशिश की जाएगी. पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भरोसा दिलाया है कि सरकार बनने पर निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण दिलाया जाएगा.
निश्चय 3- इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ अस्पताल खुलवाने पर दिया जाएगा. महिलाओं और बच्चों में व्याप्त कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्रीय सहायता से पोषण मिशन की शुरुआत की जाएगी.
निश्चय 4- इसमें मध्यवर्ग महंगाई और गरीबी से निपटने के तरीके बताए गए हैं. झामुमो ने गरीब परिवारों को हर साल ₹72000 देने के कांग्रेस के न्याय योजना का समर्थन किया है. गरीबों को मिल रहे आवासों के आकार को बढ़ाने और सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा. आयकर की छूट सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक और महिलाओं के लिए 10 लाख रुपए वार्षिक कराने का प्रयास होगा.
निश्चय 5- इसके तहत पार्टी ने सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार पर जोर दिया है. निशा पत्र के मुताबिक भारत के जिलों में बंद कैदियों में 55% आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं. इनमें से 75% विचाराधीन कैदी हैं, लिहाजा केंद्र में सरकार बनने पर संबंधित कानूनों में संशोधन कर छोटे-छोटे मामलों में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की शक्ति को समाप्त कराने का प्रयास होगा.
झामुमो ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने घोषणापत्र को तैयार करने की कोशिश की है और हर तबके के न्याय की बात की है. घोषणा पत्र की समाप्ति के बाद पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन से भी कुछ कहने की मीडिया की ओर से की गई अपील पर हेमंत सोरेन ने कहा कि वक्त आने पर गुरू जी जरूर बोलेंगे.
