रांची: सिविल जज जूनियर डिविजन की परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद जेपीएससी द्वारा निर्धारित समय से ली जा रही प्रारंभिक परीक्षा का रास्ता साफ हो गया है.
सिविल जज जूनियर डिविजन परीक्षा पर रोक लगाने की याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने किया खारिज
झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल जज जूनियर डिविजन की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया है. इस विज्ञापन को विकास उरांव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिका के माध्यम से उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिविल जज जूनियर डिविजन का जो पद दिया गया है. उसमें आरक्षण जो एसपी को दिया गया है वह सही नहीं है और ना ही पद का आकलन ही सही है इस बिंदु पर अदालत में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी
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सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी द्वारा निकाले गए विज्ञापन में कई खामियां हैं. जिसके कारण इस परीक्षा पर रोक लगाएं या ली जा रही परीक्षा का परिणाम ना निकाला जाए. प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील पर जेपीएससी की ओर से पक्ष रखते हुए संजय पेपर वालों ने विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी की मांग सही नहीं है. जिस पर अदालत ने जेपीएससी के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.
गौरतलब है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सिविल जज जूनियर डिविजन की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया है. इस विज्ञापन को विकास उरांव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिका के माध्यम से उन्होंने कोर्ट को बताया कि सिविल जज जूनियर डिविजन का जो पद दिया गया है. उसमें आरक्षण जो एसपी को दिया गया है वह सही नहीं है और ना ही पद का आकलन ही सही है इस बिंदु पर अदालत में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी