रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की. इस दौरान सीएम ने 14 वें वित्त आयोग की राशि से 30 सितंबर तक गांव में स्ट्रीट लाइट, टंकी और पॉवर ब्लॉक लगाने वाली बात की. सीएम ने कहा कि इस मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सीएम ने जल प्रबंधन और संचयन करने के लिए आदिवासी ग्राम विकास समिति और ग्राम विकास समिति के अध्यक्षों को जागरूक करने का निर्देश दिया.
वीडियो में देखें पूरी खबर समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण कार्य मामले की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि वर्तमान सरकार में राज्य संपोषित योजना से 9591 किमी नई सड़क बनाई गई, जबकि राज्य गठन से 2014 तक 13562 किमी सड़क ही बनाई जा सकी. इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में इस सरकार में 13274 किमी नई सड़क बनाई गई, जबकि इसके पहले मात्र 8686 किमी सड़क ही बनी. मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत वर्तमान सरकार में साढ़े चार साल के दौरान 558 पुलों का निर्माण किया गया, जबकि इससे पहले 14 वर्षों में 1132 पुलों का निर्माण हुआ था.
महिलाओं के नाम अंबेडकर आवास का आवंटन
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवासों का निर्माण कार्य 10 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना है. उन्होंने यह भी कहा कि इन आवासों को महिलाओं के नाम से ही आवंटित करना है. खास बात है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत पूरे राज्य में 19 हजार आवास का निर्माण कराने का लक्ष्य था, जिसमें 7378 आवास का निर्माण पूर्ण हो चुका है. इस योजना के तहत बचे हुए 11622 आवासों का निर्माण 10 अक्टूबर 2019 तक पूरा कर लिया लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
ग्रामीण विकास विभाग सचिव अविनाश कुमार ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के विरुद्ध 86 फीसदी आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में कुल 5 लाख 28 हजार 791 आवासों का निर्माण का लक्ष्य था, जिसमें 4 लाख 53 हजार 770 आवास निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बैठक में यह भी निर्देश दिया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत 250-250 आवास वैसे गरीबों को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत समय पर मजदूरी भुगतान के मामले में झारखंड देश में अव्वल रहा है.
