रांची: पीएम और अमित शाह ने सूबे में कुल 19 सभाएं की इसके अलावा जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी कई सभाएं की, बावजूद इसके वह बीजेपी की हार को टाल नहीं सके. यूं तो कई मुद्दे हैं जिसके कारण ये हार हुई, लेकिन कई ऐसे लोकल फैक्टर हैं जो केंद्रीय नेतृत्व समझ नहीं पाई.
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1. सरयू राय की बगावत से गया गलत संदेश
सरयू राय बेहद साफ छवी वाले नेता हैं. ये वहीं इंसान हैं जिन्होंने चारा घोटाले का खुलासा किया. ऐसा माना जाता है कि एक समय सरयू के नाम से ही भ्रष्ट अधिकारी खौफ खाते थे. ऐसे में उन्हें टिकट ना देने से लोगों के बीच एक गलत संदेश गया. लोगों को लगा कि पार्टी एक साफ छवि वाले नेता के साथ नाइंसाफी कर रही है. यही वजह रही कि सीएम रघुवर दास जिस सीट से 1995 से लगातार जीतते आ रहे थे. छठी बार वहां से सरयू ने उन्हें धूल चटा दी.
2. CNT-SPT एक्ट
CNT-SPT एक्ट 1908 से ही चला आ रहा कानून है जिसके जरिए आदिवासियों को जल-जंगल-जमीन पर हक देने की बात कही गई है. इस कानून के तहत गैर आदिवासी या बाहरी झारखंड में जमीन नहीं खरीद सकते हैं. यही नहीं एक थाना क्षेत्र के बाहर के लोग जमीन की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते. लेकिन रघुवर ने इस कानून में संशोधन किया और कैबिनेट की मंजूरी के बाद राज्यपाल को भेजा. इससे सूबे में माहौल बेहद खराब हो गया है और संदेश गया कि एक गैर आदिवासी सीएम आदिवासियों के खिलाफ काम कर रहा है. हालांकि, माहौल बिगड़ने की आशंका के बीच राज्यपाल ने संशोधित कानून पर अपनी मुहर नहीं लगाई लेकिन बावूजद इसके सरकार की छवि 28 सूबे के फीसदी आदिवासियों की बीच खराब गई.
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3. आदिवासी बनाम गैर-आदिवासी बना मुद्दा
सरकार के कदम से आदिवासी पहले ही नाराज थे. इसके साथ ही चुनाव के दौरान आदिवासी बनाम गैर-आदिवासी का मुद्दा हावी रहा. रघुवर दास गैर आदिवासी चेहरा रहे जबकि दूसरी तरफ हेमंत सोरेन आदिवासी हैं. चुनाव में जेएमएम और महागठबंधन ने इसे खूब भुनाया. यही वजह रही कि राज्य की 28 आदिवासी सीटों में बीजेपी महज 2 सीटें ही जीत पाई. यही नहीं कोल्हान क्षेत्र में तो पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई. मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा हारे और विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव तक अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए.
5. पारा शिक्षकों की नाराजगी
सूबे में लगभग 67 हजार पारा शिक्षक सरकार से नाराज चल रहे थे. झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूलों में अपनी सेवा दे रहे करीब 67 हजार पारा टीचर्स ने सरकार के खिलाफ लंबा आंदोलन भी चलाया. इस आंदोलन के दौरान कई शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा आंदोलन के दौरान कई पारा टीचर्स की भी हुई. लेकिन इसके बाद भी रघुबर दास सरकार ने हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया. पारा टीचर्स नौकरी को स्थायी करना और वेतन में इजाफा की मांग कर रहे थे.