रांची: झारखंड पुलिस में पुलिस की आधारभूत संरचनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है. रांची डीआईजी अखिलेश झा ने जमीन अधिग्रहण और पुलिस संसाधनों के लिए जरूरी जमीन के अधिग्रहण के मामले में आईजी प्रोविजन सुमन गुप्ता को पत्र भेजा है. रांची के सिमलिया में जैप से अलग होने वाली बटालियन के लिए 50 एकड़, पुलिस केंद्र के लिए 50 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया गया है. वहीं, रांची में जगन्नाथपुर थाना के पीछे पुलिस का नया कंट्रोल रूम बनेगा.
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क्या है रिपोर्ट में
रांची डीआईजी ने आईजी प्रोविजन को भेजे रिपोर्ट में बताया है कि झारखंड आर्म्ड फोर्स एक के लिए दो प्लॉट चुने गए हैं. दोनों ही प्लॉट जमाबंदी मुक्त हैं. ऐसे में इस जमीन का स्थानांतरण झारखंड पुलिस के जैप बटालियन के लिए कराया जा सकता है. वहीं, जैप वन के लिए चिन्हित भूमि के बीच में स्थित जमीन की जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है. बगल में ही पुलिस केंद्र के लिए भी जमाबंदी मुख्य जमीन है. डीआईजी ने लिखा है कि बीच के भूखंड के जमाबंदी निरस्तीकरण के बाद जमीन पर दाखिल काबिज भी लिया जा सकता है.
अधिग्रहण को लेकर रैयतों को आपत्ति नहीं
डीआईजी रांची ने अपने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि रांची का यातायात एवं ग्रामीण एसपी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भूखंड का जायजा ले चुके हैं. वहां के रैयतों को सरकार को जमीन देने में कोई समस्या नहीं है. ऐसे में भू-अर्जन विभाग के माध्यम से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तुरंत शुरू करवायी जा सकती है.
