Jharkhand Assembly Winter Session: सदन में जेपीएससी विवाद पर रार, विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष का भी सरकार पर प्रहार

झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जेपीएससी विवाद पर हंगामा. सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष के सदस्यों ने JPSC Controversy पर जांच की मांग को लेकर हंगामा कर दिया. इस हंगामे के बीच उन्हें सत्ता पक्ष का भी भरपूर साथ मिला.

रांचीः Jharkhand Assembly Winter Session के दूसरे दिन JPSC Controversy का मुद्दा सदन में छाया रहा. सदन के बाहर और भीतर विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारेबाजी की. सदन में हंगामा बढ़ता देख बीजेपी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को मार्शल आउट कर दिया गया. इधर सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में पट्टा लेकर नारेबाजी करते रहे.

बीजेपी विधायक सरकार से JPSC 7th to 10th Civil Services PT Exam रद्द कर इसकी जांच की मांग की. बीजेपी विधायकों का मानना है कि सरकार जानबूझकर जेपीएससी अध्यक्ष को बचाने की कोशिश कर रही है. हंगामे के बीच सदन में सरकार ने 2926 करोड़ 12 लाख का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया.

जेपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष को मिला सत्ता पक्ष का भी साथ

जेपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के भी विधायक इसकी जांच कराने की मांग करते दिखे. आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार के रुख की आलोचना करते हुए कहा कि जनता की आवाज मार्शल आउट कराकर दबाया नहीं जा सकता है. कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की और जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की मांग कर विपक्ष के आंदोलन को तेज कर दिया.

बंधु तिर्की ने इसकी जांच कराने की बात कहते हुए कहा कि छात्रों की मांग पर सरकार पहल करे और निष्पक्ष जांच कराकर जेपीएससी को दुरुस्त करे. जेपीएससी की छवि शुरू से ही खराब रही है अब आवश्यकता है कि इसे सुधारा जाए. झामुमो विधायक स्टीफन मरांडी ने जेपीएससी परीक्षा की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार और पार्टी के अंदर हम लोगों ने इसे उठाया है, सरकार को चाहिए इसकी जांच कराए.

Jharkhand Public Service Commission ने सातवीं से दसवीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा राज्य के 1102 केंद्रों पर 19 सितंबर को आयोजित की गयी थी. पीटी परीक्षा के दो दिन बाद यानी 21 सितंबर को आयोग ने सवालों के उत्तर भी वेबसाइट पर जारी कर छात्रों से आपत्ति आमंत्रित किया था. 252 पदों के लिए आयोजित इस पीटी परीक्षा का आयोग ने 1 नवंबर को रिजल्ट जारी किया. आयोग द्वारा जारी रिजल्ट में एक ही सीरिज के लगातार Roll Number वाले कई अभ्यर्थी सफल हो गए. इसके बाद रिजल्ट को लेकर विवाद बढ़ता गया और छात्र आंदोलनरत हैं.