रांची: राज्य के सभी विश्वविद्यालय अब अपने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों का चयन खुद कर सकेगा. इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने हरी झंडी दी है. इसके अलावा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन भी निर्धारण कर सकेगा.
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पहले यह अधिकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पास था और इससे काफी परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा था. अब इस निर्णय के बाद नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य भर के विश्वविद्यालयों के हक में एक बड़ा निर्णय लिया है. दरअसल, उच्च शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालयों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति पहले की तरह हो इसे लेकर हरी झंडी दे दी है.