प्रदेश कांग्रेस कमिटी ने की राहत निगरानी समिति के साथ बैठक, वित्त मंत्री ने कहा-कोरोना को परास्त करने में पहला राज्य बनेगा झारखंड

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री सह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य वर्तमान में अग्रिम पंक्ति में खड़ा है. इस वैश्विक महामारी से निपटने में राज्य को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जबकि लॉकडाउन के कारण राजस्व संग्रहण में कमी आई है. ऐसे में राज्य को ज्यादा उधारी लेनी पड़ेगी.

रांची: प्रदेश कांग्रेस कमिटी की राहत निगरानी समिति की कंट्रोल रूम में सोमवार को बैठक के दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के तहत भारत सरकार की गाइडलाइन प्राप्त हो चुकी है. उसके आलोक में झारखंड सरकार निर्णय करेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार के साथ झारखंड भी संघर्ष में साथ खड़ा रहा है.

लॉकडाउन 4.0 में दिए गए निर्देशों के आलोक में झारखंड में बंदिश की जरूरत ज्यादा है. क्योंकि लाखों प्रवासी मजदूरों का संक्रमित इलाकों से यंहा लगातार आना जारी है. इसे देखते हुए धैर्य और संयमित होकर लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करना जरूरी होगा. उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा छूट मिलना मुश्किल है, लेकिन पहले की तरह ग्रामीण इलाके में रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए ईट निर्माण उद्योग, मनरेगा, कृषि के क्षेत्र में कार्य जारी रहेंगे.

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछले 55 दिनों से राज्य की जनता ने सरकार और मेडिकल एडवाइजरी का अनुपालन किया है. उम्मीद है कि बहुत जल्द हम कोरोना महामारी संक्रमण से बाहर निकलेंगे और पूरे भारत देश में झारखंड इस महामारी को परास्त करने में सबसे पहला राज्य होगा. वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने रामेश्वर उरांव के हवाले से कहा कि 64 ट्रेनों से लोगों को लाया गया है और 76 ट्रेनों को एनओसी दी गई है. इसके माध्यम से सरकार एक सप्ताह में अपने नागरिकों को ज्यादा संख्या में लाएगी. साथ ही केंद्र सरकार से लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी प्रकार की ईएमआई को माफ करने और ब्याज नहीं लेने की मांग की गई है.