रांची: कोल ब्लॉक के नीलामी मामले में सीएम हेमंत सोरेन के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने राज्यहित में सही कदम बताया है. ऐसे में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरयू राय सोच विचार कर कोई फैसला लेते हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नीलामी को लेकर मनमानी कर रही है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला लेगी.
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वहीं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को कहा कि भारत के संविधान में संघीय ढांचा है. ऐसे में केंद्र सरकार को कोल ब्लॉक नीलामी मामले पर राज्य सरकार से राय-मशवरा करनी चाहिए थी और मदद लेनी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ज्यादा मंदी है. ऐसी स्थिति में अगर नीलामी की जाएगी तो दाम कम मिलेंगे. उन्होंने कहा कि नीलामी अच्छे समय पर करना चाहिए, ताकि दाम ज्यादा मिले और इसका हिस्सा राज्य सरकार को भी मिले. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बार-बार कहते थे कि इस महामारी को अवसर में बदलना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह मनमानी हो रही है.
उन्होंने उम्मीद जतायी है कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगी. वहीं, बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा का केंद्र के फैसले का स्वागत करने पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड के होने के बावजूद बीजेपी नेता दलिय बंधन में बंधे हुए हैं और लाचार हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है. वह चाह कर भी राज्यहित में कुछ नहीं बोल सकते.