रांची: राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का लंबित मानदेय भुगतान करने को लेकर एक निर्देश जारी किया है. इसके तहत परिषद ने संबंधित विभाग को इसकी पूरी जानकारी पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.
65,000 पारा शिक्षक आंदोलित
राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघ की ओर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा. पारा शिक्षकों ने अगस्त महीने से स्थायीकरण, वेतनमान और अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की है. इस आंदोलन में राज्य के तमाम पारा शिक्षक शामिल होंगे. पारा शिक्षक संघ की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 60,000 से अधिक पारा शिक्षक एक बार फिर इस आंदोलन में शामिल होंगे. बार-बार राज्य सरकार को परेशानियों को लेकर अवगत कराया गया है लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है.
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान
हालांकि राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों से मांगी गई है. इसके तहत कहा गया है कि अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय का भुगतान किया जाना है. साल 2021 -22 के अप्रैल 2021 से जुलाई 2021 का लंबित मानदेय का भुगतान होना है. पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित मानदेय की गणना कर अलग से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने के लिए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
काम के अनुरूप मानदेय
पारा शिक्षकों के काम के अनुरूप जांच कर बजट 2021- 22 में उपलब्ध कराए गए वास्तविक कार्य अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लंबित मानदेय के आंकड़े को पीएफएमएस पोर्टल पर 10 अगस्त तक अपलोड करने कहा गया है. जिसके बाद राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा.