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अब नेतरहाट विद्यालय में CBSE पैटर्न से होगी पढ़ाई, केंद्र सरकार ने दी अनुमति

शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने नेतरहाट विद्यालय के शिक्षक और पदाधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान 16 शिक्षकों की बहाली को लेकर निर्णय लिया गया है. बैठक में कहा गया कि योग्यता के अनुसार नेतरहाट विद्यालय में नियुक्त जाएं और शिक्षकों को परमानेंट किया जाए.

नीरा यादव, शिक्षा मंत्री

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Published : Sep 26, 2019, 6:18 PM IST

रांची: राजधानी के प्रॉजेक्ट भवन के एमडीआई बिल्डिंग में शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने नेतरहाट स्कूल के प्रचार्य एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में कई मुद्दों पर निर्णय लिया गया. जहां मुख्य रूप से शिक्षकों पर केंद्रित होकर कई निर्णय लिए गए है.

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नेतरहाट के प्राचार्य संतोष कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल नेतरहाट विद्यालय में 16 शिक्षकों की बहाली को लेकर निर्णय लिया गया है. शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि झारखंड सरकार के अधीन जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उन्हें ही योग्यता के अनुसार नेतरहाट विद्यालय में नियुक्त किया जाए और फिर प्राचार्य के अवलोकन अनुसार शिक्षकों का परमानेंट किया जाएगा.

कई मुद्दों पर हुई चर्चा
वहीं, शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि नेतरहाट के प्रिंसिपल एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई बातों पर चर्चा की गई. विद्यालय में पहले जो कुछ कमियां आई थी जिस कारण एडमिशन फुल नहीं हो पाता था. जिसके कारण सीटें खाली रह जाती थी, इसलिए हम लोगों ने लगातार मीटिंग करके एक ही बात की चिंता की है कि नेतरहाट विद्यालय को कैसे आगे बढ़ाया जाए.

छात्रों को सीबीएसई बोर्ड से मिलेगा प्रमाण
शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि नेतरहाट विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हो चुकी है. जो अगले शैक्षणिक सत्र से चालू कर दी जाएगी. बता दें कि नेतरहाट पहले जैक बोर्ड से छात्रों को परीक्षा पास कराती थी. लेकिन सीबीएसई से मान्यता प्राप्त करने के बाद अगले शैक्षिक सत्र से छात्रों को सीबीएसई बोर्ड से प्रमाण पत्र दिया जायेगा.

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5 सदस्यीय एकेडमिक कोर कमेटी का गठन
वहीं शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि नेतरहाट विद्यालय को सीबीएसई से मान्यता मिलने के बाद विद्यालय में 5 सदस्यीय एकेडमिक कोर कमेटी का गठन किया गया है. जो सीबीएसई से संबद्धता के बाद विद्यालय को सहयोग करेगा और नेतरहाट परिसर में ही रहकर विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए मॉनेटरिंग करेगी और इसकी रिपोर्ट सरकार को देगी.

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