रांची: कृषि कानून के खिलाफ विपक्षी पाटियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. पंजाब और हरियाणा समेत कई जगहों पर किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि कृषि कानून से ना सिर्फ किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी भागीदारी सुनिश्चित होगी. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि कानून को लेकर प्रदेश भाजपा ऑफिस में प्रेस ब्रीफिंग की.
'कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फसल का उचित दाम मिलेगा'
मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2 ट्रिलियन की इकोनामी को 5 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर भारतीय को जोड़ने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है. तीन कृषि कानून के मूर्त रूप लेने से अब किसानों की उपज अलग-अलग देशों तक पहुंचेगी. उन्हें बेहतर बाजार का लाभ मिलेगा, किसान स्वायत बनेंगे. अब तक मध्यम और सीमांत किसानों को सही तरीके से बाजार नहीं मिल पाता था. कई ऐसे फसल होते थे जिसे किसान मंडी तक ले जाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फसल का उचित दाम मिलेगा.
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'आयात से ज्यादा निर्यात का रास्ता खोला जाए'
यह पूछे जाने पर कि कानून में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है. विपक्ष इस को मुद्दा बना रहा है. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि एमएसपी भी लागू रहेगी और मंडी की व्यवस्था भी चलेगी. अगर किसान चाहेगा तो अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाकर बेच सकेगा. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था उसके बाद मेड इन इंडिया का नारा दिया है. अब जरूरी है कि आयात से ज्यादा निर्यात का रास्ता खोला जाए.