रांची:राजधानी रांची में पारा शिक्षकों और शिक्षा मंत्री के बीच बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने वादा किया है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा. राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 66 हजार पारा शिक्षकों के मामले को लेकर लगातार बैठक हो रही है. इसी कड़ी में कुछ बिंदुओं को लेकर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के अध्यक्षता में पारा शिक्षकों की बैठक हुई.
एक लंबे अरसे से पारा शिक्षकों और राज्य सरकार के बीच उनके स्थायीकरण नियमावली को लेकर बैठक हो रही है. इसके बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है. लेकिन अब सरकार के सकारात्मक पहल के बाद उम्मीद की जा रही है कि इसका समाधान निकलेगा. इसी सिलसिले में झारखंड के पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री के साथ एक बैठक की. इस बैठक के दौरान पारा शिक्षकों ने नियमावली को लेकर अपनी अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई है.
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के प्रशासनिक पदाधिकारी सह राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी जयंत मिश्रा ने पारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर गलत रिपोर्ट बना दी थी. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही है. उस गलत रिपोर्ट के कारण पारा शिक्षकों में भ्रम फैल गया था. इसी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को बुलाकर बैठक की. जिसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों को 60 साल की उम्र तक के लिए स्थाई किया जाएगा. आकलन परीक्षा के तहत सहायक अध्यापक बनाया जाएगा. चिकित्सा सेवा, बीमा सेवा और अनुकंपा पर भी उन्हें नियुक्त किया जाएगा.
बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतन संबंधित समस्याओं का निपटारा जल्द ही कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेकर कर लिया जाएगा. बैठक के दौरान पारा शिक्षकों के लिए प्रस्तावित सेवा शर्त नियमावली पर भी चर्चा हुई. वेतनमान सहित कई अन्य बिंदुओं पर शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने अपना स्टैंड स्पष्ट किया है. इस दौरान पारा शिक्षक भी संतुष्ट दिखे. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर पारा शिक्षकों को सौगात मिलेगी. पारा शिक्षकों के तमाम मांगों को शिक्षा मंत्री ने मान लिया है. वेतन संबंधित जो मांग है उसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चर्चा होगी. हालांकि पारा शिक्षक इससे संतुष्ट हैं और उन्होंने अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का भी निर्णय भी लिया है. क्यों नाराज थे पारा शिक्षक
पिछले दिनों पारा शिक्षकों और शिक्षा मंत्री के बीच बैठक असफल हो गई थी. जिसके बाद एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य संजय दुबे ने सरकार के रुख पर अफसोस जताया था. उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग और सरकार पारा शिक्षकों के मुख्य मांग वेतनमान से अब मुकर रही है. पिछली बैठक में जो जानकारी विभाग की ओर से दी गयी उसके अनुसार वेतनमान की जगह मानदेय में बढ़ोतरी कर नियमावली बनाना चाह रही है, सरकार की ओर से जो प्रस्ताव दिए गए हैं उसके अनुसार टेट पास पारा शिक्षकों के लिए 50% मानदेय बढ़ोतरी और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के लिए 40% मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव के साथ नियमावली बनाना है.
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एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता संजय दुबे ने सरकार के प्रस्ताव पर पारा शिक्षक का रुख क्या होगा इसके लिए दो दिन का वक्त मांगा था. वेतनमान देने से पीछे हट रही सरकार के रुख पर पारा शिक्षक नेता संजय दुबे ने बताया था कि सरकार का कहना है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हुआ है. इसलिए वेतनमान देने में परेशानी है. पारा शिक्षक नेताओं ने कहा कि आरक्षण रोस्टर का अगर पालन नहीं किया गया तो इसमें पारा शिक्षकों का क्या दोष है.
