रांची: प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार के ऊपर पूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त कदम को लेकर दबाव बढ़ने लगे हैं. एक तरफ जहां स्टेट कैबिनेट के मंत्रियों ने इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष अपनी बात रखी है. वहीं, दूसरी तरफ विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कुछ ऐसा ही सख्त कदम उठाने की सलाह राज्य सरकार को दी है. दरअसल, कोरोना संक्रमण की चपेट में अब फ्रंटलाइन वॉरियर्स तेजी से आते जा रहे हैं. यही वजह है कि राज्य सरकार अब इस दिशा में और सख्त निर्णय लेने के तरफ बढ़ रही है.
सीएस ने की बैठक, डिप्टी कमिश्नरों को दी हिदायत
आधिकारिक सूत्रों की माने तो इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने जिलों के डिप्टी कमिश्नरों से उनके यहां की स्थिति की जानकारी भी हासिल की है. स्वास्थ्य सचिव और आपदा विभाग के सचिव की मौजूदगी में हुई इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जाए. राज्य सरकार इस फार्मूले पर चल रही है कि सभी जिलों में टेस्टिंग बढ़ाएं जाएं और कांटेक्ट प्रेसिंग पर ज्यादा फोकस करें.
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इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट पर रखें कड़ी नजर
इतना ही नहीं मुख्य सचिव ने राज्य के सभी 24 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को उनके यहां होने वाले अंतर जिला मूवमेंट पर भी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है. सूत्रों की माने तो वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि दूसरे जिलों से उनके जिलों में आने वाले लोगों की पूरी जानकारी लें. साथ ही जरूरत पड़ने पर उनकी और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच भी कराएं. आधिकारिक सूत्रों की माने तो सरकार का दावा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा वैसे ही लोगों की वजह से फैल रहा है जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है.
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इन विकल्पों पर हो रहा है मंथन
आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार अब अल्टरनेट डे पर बाजार खोलने पर विचार कर रही है. साथ ही पहले दी गई छूट में से कुछ कटौती करने का भी विचार हो रहा है. साथ ही शहरों में चल रहे परिवहन के साधनों के मूवमेंट पर भी राज्य सरकार विराम लगाने के मूड में है. शहरों में चल रहे ऑटो रिक्शा समेत अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन के लिए कड़ी गाइडलाइन लाई जा सकती है. इसके अलावे राज्य के दूसरे जिलों में आनेजाने वालों के लिए भी कड़ी गाइडलाइन जारी की जा सकती है. स्थितियों को कंट्रोल करने के मकसद से एक पखवाड़े के लॉकडाउन की भी चर्चा जोरों पर है. इस बाबत राज्य के मंत्रियों ने सीएम को अधिकृत कर दिया है कि वह अनलॉक टू के इस पीरियड में लॉकडाउन या फिर कोई अन्य सख्त निर्णय लें.
