LIVE UPDATES: कल्याण विभाग और परिवहन विभाग के लिए अनुदान मांग सदन में पास, कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत

17:29 March 15

मंगलवार को 11:00 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित

मंत्री चंपई सोरेन के जवाब के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार को 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

16:45 March 15

मंत्री चंपई सोरेन का जवाब

बंधु तिर्की, विक्सल कोंगाड़ी और किशन दास के बाद मंत्री चंपई सोरेन सरकार का जवाब पेश कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि सभी प्रमंडल में ओबीसी के लिए 1-1 और अल्पसंख्यक के लिए 1-1 आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा.

भाजपा विधायकों ने अनुसूचित जाति, और पिछड़ा वर्ग के 10-10 छात्रों को भी विदेश में पढ़ने की व्यवस्था की मांग की. जवाब नहीं मिलने पर सदन का किया वाक आउट.

16:05 March 15

कल्याण छात्रावासों की स्थिति है दयनीय

ममता देवी ने कटौती प्रस्ताव के विरोध में रखा अपना पक्ष. इन्होंने कुड़मी जाति को एसटी का दर्जा देने और झारखंड में आबादी के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की. विधायक प्रदीप यादव कटौती प्रस्ताव के विरोध में अपना पक्ष रखा. भाजपा विधायक कोचे मुंडा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में अपना पक्ष रखा. हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है.  यहां बिना चढ़ावा के कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि विधायकों के सवालों का सही जवाब नहीं देता है विभाग. सदन को किया जाता है गुमराह.  

कोचे मुंडा ने कहा कि कल्याण छात्रावासों की स्थिति है दयनीय. विधानसभा समिति के कहने के बाद भी नहीं सुधरती है व्यवस्था. उन्होंने कहा कि जहां रुढ़ी प्रथा चलन में होते हैं वहीं पेसा कानून लागू होता है। झारखंड में देखना चाहिए कि कौन ग्राम प्रधान रुढ़ी व्यवस्था को मानते हैं । इसकी पहचान होनी चाहिए.  

विधायक लंबोदर महतो ने अपना पक्ष रखा. लंबोदर महतो ने कहा कि झुमरा पहाड़ के नीचे बड़ी संख्या में  लोग रहते हैं  लेकिन बार बार सदन में उठाने के बाद भी वहां धान क्रय केंद्र नहीं खुला. अगर जल्द नहीं खुला तो करेंगे आमरण अनशन.

15:19 March 15

मॉब लिंचिंगचर्चा पर

बतौर सभापति स्टीफन मरांडी कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं. अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर अमर बाउरी ने कटौती प्रस्ताव के तहत रखा अपना पक्ष. झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम कटौती प्रस्ताव के खिलाफ अपना पक्ष रखा.  

पहली पारी में भानु प्रताप शाही ने सूचना के तहत हजारीबाग में रोड पर नमाज पढ़ने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि जब इसकी शिकायत करने लोग थाना पहुंचे तो पुलिस ने उन्हीं लोगों को डिटेन कर लिया.

पहली पारी में बिनोद सिंह ने अनगड़ा में मुबारक खान की हुई मोब लिंचिंग का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों रांची में सचिन नामक युवक की चोरी के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. तब सदन में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि सरकार इस मामले पर गंभीर है. उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अब इस तरह की घटना ना हो इसके लिए सरकार पूरी व्यवस्था करेगी. बावजूद इसके कुछ  दिन के भीतर ही इतनी बड़ी घटना हो गई.

भोजनावकाश के बाद इरफान अंसारी ने भी सूचना के तहत इस मामले को उठाया. उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए.

14:22 March 15

हजारीबाग सेंट्रल जेल में 2200 कैदी पर सिर्फ एक चिकित्सक, सदन में उठा मामला

रांचीः हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में करीब 2200 कैदी हैं. इनमें से करीब 85% कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. इसके बावजूद इतने कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी सिर्फ एक चिकित्सक पर है. इसकी वजह से सिर्फ चिकित्सक ही परेशान नहीं हैं, बल्कि कैदियों को भी समुचित इलाज नहीं मिल पाता. 

झामुमो विधायक मथुरा महतो ने प्रश्नकाल के दौरान इस पर सरकार का जवाब जानना चाहा. उन्होंने पूछा कि क्या सरकार एक महिला चिकित्सक और दो पुरुष चिकित्सकों को वहीं नियुक्त करने का विचार रखती है. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस बाबत संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है और बहुत जल्द चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी. इस पर विधायक ने यह जानना चाहा कि आखिर कब तक नियुक्ति हो जाएगी. इस पर मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया पूरी करने में जितना वक्त लगेगा. हालांकि सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द चिकित्सक की नियुक्ति कर दी जाए.

14:20 March 15

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू

विधानसभा की कार्यवाही लंच के बाद शुरू.

13:17 March 15

सीएम ने सदन में की घोषणा

रांचीः झारखंड में संचालित निजी कारखानों और निजी कंपनियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नियोजन का लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में इस बाबत घोषणा की है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोकतांत्रिक मर्यादा को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार बनने के बाद से जनहित में कई कार्य लगातार किए जा रहे हैं. इस दौरान सरकार ने कई चुनौतियां भी देखी, लेकिन 12 मार्च को कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं. जिससे सदन को अवगत कराना सरकार की जिम्मेदारी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार ने दो और बड़े फैसले लिए हैं.

श्रम नियोजन के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना मद से प्रतिवर्ष 5000 रुपये दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विधवा और दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 50% राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को तत्काल 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. यह राशि राज्य आपदा प्रबंधन फंड से दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्योंकि तीनों नीतिगत फैसले हैं, इसलिए सदन की गरिमा को बढ़ाने के लिए सरकार ने सदन में इसकी घोषणा करने का फैसला लिया था.

13:03 March 15

सदन की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित

सदन की कार्यवाही लंच तक के लिए स्थगित. भोजनावकाश के बाद शुरू होगी कार्रवाई

13:00 March 15

सदन में मुख्यमंत्री का स्पेशल अनाउंसमेंट

सड़क दुर्घटना में मृत लोगों के आश्रितों को एसडीआरएफ से ₹100000 दिया जाएगा, कैबिनेट के फैसले से सीएम ने सदन को अवगत कराया. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत ₹5000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे. उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों के कारखानों और संस्थानों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% नियोजन देने का फैसला लिया है. 

12:47 March 15

किस बात पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री और विधायक दीपक बिरुआ को मीटिंग के लिए बुलाया

रांचीः मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द किए जाने का मामला सदन में जोर-शोर से उठा. विधायक दीपक बिरुआ ने प्रश्नकाल के दौरान पूछा कि क्या यह बात सही है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1 नवंबर 2016 को मोटरयान निरीक्षक के 18 पदों पर नियुक्ति के लिए 3 जनवरी 2017 और 8 जनवरी 2017 को लिखित परीक्षा ली थी. 25 मार्च 2017 को रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया था, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई. इसके जवाब में मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच में त्रुटि और अनियमितता पाए जाने के कारण 14 दिसंबर 2018 को पूरी प्रक्रिया को रद्द करते हुए 11 एमवीआई का दावा अमान्य कर दिया गया था.

मंत्री के जवाब पर असंतोष व्यक्त करते हुए दीपक बिरुआ ने कहा कि प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान सिर्फ एक उम्मीदवार का कागजात गलत पाया गया था. आरटीआई से मिली जानकारी का भी हवाला दिया. विधायक ने कहा कि 11 एमवीआई सेलेक्ट कर लिए गए थे. फिर किस आधार पर चयन प्रक्रिया को रद्द किया गया. विधायक ने यह भी पूछा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के गलत फैसले के कारण राज्य में सिर्फ 2 एमवीआई स्थाई रूप से काम कर रहे हैं जबकि शेष संविदा पर कार्यरत हैं. विधायक के तथ्यपरक सवाल के आलोक में स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने विभागीय मंत्री और विधायक को सभी कागजात के साथ उनके चेंबर में आने को कहा.

12:33 March 15

कार्य स्थगन प्रस्ताव अमान्य

पांच विधायकों के कार्य स्थगन प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया. सदन में ध्यानाकर्षण की सूचना ली जा रही है.

12:29 March 15

अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामर को हटाने का मामला

रांचीः पिछले कई वर्षों से मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालयों में प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबंध के तहत कार्यरत कर्मियों को हटाने का मामला सदन में जोर-शोर से उठा. भाजपा विधायक सीपी सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछा कि क्या यह बात सही है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड द्वारा टेंडर निर्गत कर बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली की जा रही है. इस सवाल को सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने भी गंभीर बताते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग की.

संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार गंभीर है और इसके लिए समिति भी बनी है, लेकिन अनुबंध पर रखने से पहले सेवा शर्त रखी जाती है और उसी आधार पर कार्रवाई हो रही है. मंत्री के इस जवाब पर विधायक प्रदीप यादव, विनोद सिंह, भानु प्रताप शाही और रणधीर सिंह ने आपत्ति जताई. भानु प्रताप शाही ने कहा कि गढ़वा जिले में तो कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटा दिया गया है. जिन लोगों ने 10 साल तक सेवा दी है उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर छोड़ना अच्छा नहीं है. सीपी सिंह ने स्पीकर से मांग की कि आसन की तरफ से सरकार को निर्देशित किया जाए कि समिति की अनुशंसा आने तक किसी भी अनुबंध कर्मी को नहीं हटाया जाए.

इसपर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वह सिर्फ मूल प्रश्न का ही जवाब देने में सक्षम हैं, क्योंकि इसमें अन्य विभागों का भी जवाब मांगा जा रहा है. इस मसले को लेकर सदन में काफी देर तक सवाल-जवाब का दौर चलता रहा. प्रदीप यादव ने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी क्राइटेरिया पूरी करने के बाद ही रखा गया था. 10 साल तक सेवा करने वाले लोगों को इस तरीके से हटाना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के उल्लंघन होगा. बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप के बाद तय हुआ कि इस पर आगे की कार्यवाही में मंत्री विस्तार से जवाब देंगे.

12:04 March 15

शून्यकाल की कार्यवाही शुरू

सदन में शून्यकाल की कार्यवाही शुरू.

11:56 March 15

एकजुट हुआ सदन

सीपी सिंह के सवाल पर एकजुट हुआ सदन, 10 साल से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने का मामला. आउट सोर्सिंग के लिए टेंडर प्रक्रिया स्थगित करने की मांग. प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सवाल एक विभाग से जुड़ा था लेकिन सभी सदस्य अन्य विभागों के भी सवाल उठा रहे हैं. इस पर सरकार विचार करेगी. सीपी सिंह ने कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं. स्पीकर ने सवाल को पुट किया. अगली कार्यवाही में प्रभारी मंत्री विस्तार से जानकारी देंगे.

11:15 March 15

सदन की कार्यवाही शुरू

विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू.

10:47 March 15

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन. विभागों के अनुदान मांग के कटौती प्रस्ताव पर वाद विवाद और मतदान होगा. मुख्यमंत्री कर सकते हैं निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण की घोषणा. बेरोजगारी भत्ता पर भी सुना सकते हैं सरकार का फैसला.