LIVE UPDATES: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन

18:09 March 19

52.85 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत

सीएम के जवाब पर भाजपा ने उठाए सवाल. भाजपा विधायकों का सदन से वाक आउट. सीएम का संबोधन संपन्न. 52.85 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत. राजकीय वित्त विधेयक, झारखंड  विनियोग (संख्या -2) विधेयक, 2021 सर्वसम्मति से पारित. विधानसभा की कार्यवाही 22 मार्च को 11 बजे तक के लिए स्थगित.

16:52 March 19

नक्सली सरेंडर पॉलिसी पर सवाल

विकास मुंडा ने नक्सली सरेंडर पॉलिसी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि सरेंडर करने पर संगठन की जानकारी देने का प्रावधान है. वैसे नक्सली को सरेंडर पॉलिसी का लाभ मिलना चाहिए जो संगठन में सक्रिय हों. फिर भी नकुल यादव और कुंदन पाहन को कैसे पॉलिसी का लाभ मिला. विकास मुंडा ने कहा कि इनामी नक्सलियों को 1 करोड़ तक कि राशि दी जाती है, लेकिन नक्सली हमले में जान गंवाने वाले आम लोग को सिर्फ 1 लाख मिलता है. उन्हें 50 लाख मिलना चाहिए.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का जवाब पेश कर रहे हैं.  

16:14 March 19

विधायिका कमजोर हो गई

अनुदान मांग के पक्ष में बोले प्रदीप यादव. उन्होंने कहा कि आज विधायिका कमजोर हो गई है. विधायक को कोई वैल्यू नहीं देते डीसी-एसपी. प्रोटोकॉल का होना चाहिए पालन. उन्होंने कहा कि जेपीएससी की परीक्षा में उम्र सीमा बढ़नी चाहिए.

16:05 March 19

थाना में बड़ा बाबू सिस्टम बंद होना चाहिए

अनुदान मांग के पक्ष में बोले इरफान अंसारी. उन्होंने कहा कि सीएम के काफिले पर हमला मामले में आयरन हैंड वाला बयान नहीं देना चाहिए था. इसी वजह से उन्हें डीजीपी के पद से हटाया गया. उन्होंने कहा कि थाना में बड़ा बाबू सिस्टम बंद होना चाहिए.

15:30 March 19

मर बावरी का कटौती प्रस्ताव

मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अनुदान मांग पर भाजपा विधायक अमर बावरी का कटौती प्रस्ताव. वाद विवाद जारी. अमर बाउरी ने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था चौपट हो गई है.

सीपी सिंह कटौती प्रस्ताव के पक्ष में कहा कि हर कैटेगरी के अपराधी का नारा बन गया है, हेमंत है तो हिम्मत है. पुलिस सत्ता का आज्ञाकारी बन गई है. उन्होंने कहा कि पुलिस को खुली छूट दे सरकार. 12 बजे रात से 3 बजे तक जमीन कब्जा करवा रही है पुलिस. सीपी सिंह ने कहा कि होमगार्ड का धरना प्रदर्शन चल रहा है. सरकार को वहां प्रतिनिधि भेजना चाहिए. उनकी बात सरकार को सुनना चाहिए.

लंच के बाद सदन की कार्यवाही जारी है.

12:30 March 19

2 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित

झारखंड विधानससभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. लंच के बाद अब कार्यवाही शुरू होगी.

12:18 March 19

विधायक बिरंची नारायण का सवाल

विधायक बिरंची नारायण ने पूछा कि बोकारो इस्पात संयंत्र में 1500 विस्थापित परिवार के सदस्य को अप्रेंटिसशीप की ट्रेनिंग देकर नियोजन की प्रक्रिया का क्या सृटेट्स है. मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि 498 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूरा हो गया है. 387 का प्रशिक्षण चल रहा है. शेष 615 का प्रशिक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया जाएगा. मंत्री ने बताया कि सेल/बोकारो इस्पात संयंत्र नियुक्ति के लिए जिम्मेवार नहीं हैं. लेकिन सभी अभ्यर्थी आवेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं.

12:08 March 19

स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर चर्चा

धनबाद के तरगा में सीएचसी की निर्माण प्रक्रिया बंद पड़ी है. ढुल्लू महतो ने सवाल उठाया. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह क्षेत्र एन एच 32 में आता है. इसलिए सरकार ने संबंधित सीएचसी को अपग्रेड कर ट्रॉमा सेंटर में कन्वर्ट कराने का फैसला लिया है.

विधायक भानु प्रताप शाही ने गढ़वा के केतार, कांडी, करौंदी, विशुनपुरा, संगमा और डंडई स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टरों के नहीं आने का मामला उठाया. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डाक्टरों की लिस्ट माननीय को मुहैया करा दी जाएगी. अगर कहीं कोई कमी है तो 15 दिन के भीतर व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी.

11:41 March 19

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सभी जिलों में खुलेगा नर्सिंग कॉलेजः बन्ना गुप्ता

कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर मानव सेवा करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बतौर प्रोत्साहन एक माह का अतिरिक्त वेतन जल्द देगी सरकार. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदन में दी जानकारी. अमर बाउरी ने उठाया था सवाल.

11:24 March 19

सदन की कार्यवाही शुरू

विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है,

10:51 March 19

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 14वां दिन है. विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. चर्चा के बाद मतदान होगा. इसके अलावे सदन में भूमि विवाद का मुद्दा उठेगा. आज मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विभाग, योजना सह वित्त विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, विधि विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के  वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्यय में शामिल अनुदान मांगों पर वाद विवाद पर सरकार के जवाब के बाद मतदान होगा.