रांची: डीवीसी की बकाया राशि को समय से पहले काटे जाने पर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में जुट गई है. सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है. जिस तरह से झारखंड की बकाया राशि को केंद्र सरकार के इशारे पर काटा जा रहा है, उसी तरह भारत सरकार को झारखंड की बकाया राशि को चुकाना भी चाहिए.
वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अचानक बकाया राशि काटने के मामले को लेकर सूबे की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि जो त्रिस्तरीय समझौता हुआ था, उससे सरकार बाहर जा चुकी है. 15 जनवरी को डीवीसी की बकाया राशि की एक किस्त देने का समय तय किया गया था, लेकिन उससे पहले ही बकाया राशि काटी गई. इससे साफ हो गया है कि जहां दूसरे राज्यों का बड़ा बकाया होने के बाद भी पैसा नहीं काटा जा रहा है. वहीं, झारखंड में गठबंधन होने की वजह से सरकार को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया जा रहा है.
