रांची:मैनपावर की कमी की वजह से ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को तेजी के साथ धरातल पर उतारना मुश्किल हो रहा है. खासकर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और पंचायती राज से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं. इसे ध्यान में रखते हुए विभागीय सचिव डॉ मनीष रंजन ने सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को जिला और प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द चयन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है.
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वहीं दूसरी तरफ 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अपूर्ण आवासों के निर्माण कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है. आवास प्लस योजना के तहत 30 नवंबर 2021 तक विशेष अभियान चलेगा. साथ ही आवासों की स्वीकृति और प्रथम किस्त शत प्रतिशत निर्गत करने का भी लक्ष्य रखा गया है. ग्रामीण विकास के सचिव मनीष रंजन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उप विकास आयुक्तों के साथ मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान इस बाबत निर्देश दिया. मनरेगा के कार्यों की जिलेवार समीक्षा के दौरान वैसे जिलों के डीडीसी को कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी गई, जहां काम की गति धीमी पाई गई.
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने कार्यों का अनुश्रवण करने का दिया निर्देश