रांचीः शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट हुई. झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिसमें 37 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी दे दी गयी है. इस बैठक में वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम सहित कई मंत्री शामिल रहे.
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हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मियों को तोहफा दिया है. जिसमें महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है. महंगाई भत्ता अगस्त 2021 से प्रभावी होगा.
जानकारी देतीं कैबिनेट सचिव हेमंत कैबिनेट की इस अहम बैठक में नियुक्ति को लेकर रणनीति को लेकर चर्चा हुई. जिसके तहत कैबिनेट कई विभागों में नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है. जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट परीक्षा नियमावली में संशोधन, वाणिज्यकर विभाग लीपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन, झारखंड उत्पाद लिपिक संशोधन नियमावली संशोधन की स्वीकृति. इसके साथ ही 14 विभागों के नियुक्ति नियमावली में संशोधन और झारखंड राज्य हस्तकरघा सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन की स्वीकृति झारखंड कैबिनेट ने दे दी है.
झारखंड राज्य हस्तकरघा सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन, उद्योग विस्तार पदाधिकारी संवर्ग के भर्ती, प्रोन्नति नियमावली में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके अलावा झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियमावली 2008 में संशोधन पर मुहर लगी. मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त होनेवाले झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक चिकित्सकों के मार्च 22 या छह माह तक का सेवा विस्तार जो भी बाद में हो की स्वीकृति दी गई.
इसके साथ ही दुमका अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज पथ पर कुल 46 किलोमीटर सड़क का मजबूतीकरण की स्वीकृति दी गई. जिस पर 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार रुपये खर्च होंगे. झरिया बलियापुर रोड के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण पर कुल 44 करोड़ 49 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित लोगों को सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का लाभ दिया जाएगा. जिसके तहत सोना-सोबरन योजना के तहत धोती-साड़ी मफतलाल कंपनी को सप्लाई करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा झारखंड कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के नौंवी और दसवीं में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त में किताब देने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालय के अंशकालीन शिक्षकों का एक वर्ष की अवधि विस्तार और कोविड समय की राशि का भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है. सरकारी स्कूलों के सभी कोटि के क्लास 8 में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, इस प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है.
