फिर गर्म हो रही स्थानीय नीति की राजनीति, बीजेपी ने कहा- बदलाव हुआ तो गिर जाएगी सरकार

कैबिनेट में स्थानीय को परिभाषित करने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी बनाने का निर्णय लिया गया है. जिसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. जिसके बाद झारखंड में एक बार फिर स्थानीय नीति का मामला गरमाता दिख रहा है.

रांचीः कैबिनेट में स्थानीय को परिभाषित करने के लिए 3 सदस्य कमिटी बनाने का निर्णय लिया गया है. जिसके लिए सीएम को अधिकृत किया गया है. जिसके बाद झारखंड में एक बार फिर स्थानीय नीति का मामला गरमाता दिख रहा है. सदन के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राय देते नजर आ रहे हैं. कोई इस मामले पर खुल कर बोल रहा हैं, तो कोई इस पर कुछ बोलने से बचता नजर आ रहा हैं.

पिछले 20 वर्षों से झारखंड स्थानीय नीति को लेकर संशय में है. कई सरकार आई और गई लेकिन स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं किया जा सका. ऐसे में कैबिनेट के निर्णय को लेकर जेएमएम विधायक लोबिन हेंब्रम ने कहा कि पिछली सरकार ने बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के युवाओं के लिए रास्ता खोल दिया है. लेकिन झारखंड के स्थानीय युवाओं को नौकरी में फायदा नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा कि गुरु जी शिबू सोरेन ने 1932 के खतियान पर अपनी सहमति जताई है, यह लागू होने के बाद ही यंहा के युवाओं को फायदा मिलेगा.

वहीं विपक्ष के बीजेपी विधायक बिरंचि नारायण ने स्थानीय नीति को लेकर सीधे तौर पर हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि जिस दिन स्थानीय नीति में बदलाव करने का काम किया जाएगा. उस दिन गठबंधन की सरकार गिर जाएगी. क्योंकि कांग्रेस कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं चाहेगी.


वहीं, कांग्रेस विधायक और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि इस पर सही उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ही दे सकते हैं.