रांची: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ किया गया. इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव, राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेंद्र कुमार सिंह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और स्वास्थ्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी उपस्थित रहे.
राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिले सीएम हेमंत सोरेन, राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति से चिकित्सा उपकरण की मांग
सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के साथ की. इस दौरान राज्यपाल ने आवश्यक चिकित्सा उपकरण हेतु राष्ट्रपति से अनुरोध करने की बात कही.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से 5000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फर्मो स्केनर 100, N-95 मास्क 25000 प्राप्त हुआ है.इसके अलावा साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समय-समय पर राज्य के हालात से राज्यपाल को अवगत करा रही है या हमारा दायित्व है सभी राज्यों की अपनी अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है हम राज्य में जब संक्रमण का पहला मामला भी नहीं आया था उससे पूर्व में संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रयास तेज कर दिया था. हमारा सूचना केंद्र राज्य और राज्य के बाहर फंसे लोगों के लिए चौबीस घंटे अलग-अलग कार्यरत है. 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को नोडल ऑफिसर बनाया गया है ताकि राज्य के बाहर फंसे लोगों को मदद मिल सके. करीब 6 लाख 94 हजार लोग राज्य के बाहर है इनमें सबसे अधिक महाराष्ट्र में लोग फंसे हैं. राज्य सरकार बाहर फंसे 60 से 70% लोगों तक अपनी पहुंच बना रखी है राज्य के अंदर सभी जरूरतमंद लोगों को पंचायत तथा थाना स्तर पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री दाल भात योजना पूर्व की तरह संचालित है, राज्य में अनाज की कमी नहीं है सभी पंचायत के मुखिया को अनाज हेतु 10-10 हज़ार रुपये उपलब्ध कराया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया से बात करते हुए जनता से अपील किया है इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार और डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से तत्पर्य है. इसके साथ ही आम जनता से सहयोग करने की अपील की झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के चौथे केस सामने आने के बाद लोगों से अपील किया है कि आप नियम का सख्ती से पालन करें. नहीं तो सरकार इसको लेकर कड़ा रुख अख्तियार कर सकती.