रांची:प्रदेश की महागठबंधन सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुबंध कर्मियों और उनकी सेवा शर्तों में सुधार को लेकर हाई लेवल कमिटी के गठन को स्वीकृति दी है. हाई लेवल कमेटी के अध्यक्ष विकास आयुक्त होंगे. जबकि प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे. वहीं योजना समिति विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी इस उच्चस्तरीय समिति के सदस्य होंगे.
क्या भूमिका होगी इस हाई कमिटी की
यह कमेटी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मियों के कार्यों से संबंधित सेवा शर्तों, अवधि और मानदेय की राशि पर एकरूपता तय करने के लिए बनाई गई है. इसके साथ ही अनुबंध या संविदा कर्मियों के सेवा शर्तो में सुधार और नियमितीकरण के संबंध में उठाए जा रही मांग की समीक्षा कर अपना अभिमत देगी.
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इन बिंदुओं ओर देगी अपना अभिमत समिति