रांची: बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है. इसके साथ ही राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी. तब तक के लिए इसी प्रकार के उत्पीड़क कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई है.
बता दें कि वर्ष 2014 में जेवीएम के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे अमिताभ चौधरी ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर दीपाटोली खेलगांव के पास पहुंचे थे. जहां तत्कालीन सीओ दीपमाला से उनकी बकझक हुई जिसके बाद तत्कालीन सीओ ने सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर अमिताभ चौधरी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज कराया था. उसी मामले के खिलाफ बीसीसीआई के कार्यकारी सचिव अमिताभ चौधरी के द्वारा सीआरएमपीएस (CRMPS) हाई कोर्ट में दायर की गई थी.
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याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अमिताभ चौधरी को राहत देते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि मामले की अगली सुनवाई तक किसी प्रकार का उत्पीड़क कार्रवाई नहीं किया जाए. 17 अप्रैल 2014 को खेल गांव के पास एक वाहन में ईवीएम पाया जाने की सूचना पर आरोपियों के नेतृत्व में करीब डेढ़ से 200 लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था. हंगामे की सूचना पर रात 9:45 बजे मजिस्ट्रेट के चार्ज में रहे अनगड़ा के तत्कालीन सीओ दीपमाला मौके पर पहुंची तो आक्रोशित लोगों ने उनको घेर लिया था. उनके साथ भी लोगों ने धक्का-मुक्की की, ड्राइवर और पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट हुई.
बता दें कि इस संबंध में दीपमाला के बयान पर सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस समय अमिताभ चौधरी जेवीएम से लोकसभा प्रत्याशी थे इसी मामले में हाल ही में झामुमो के पूर्व विधायक अमित महतो को जमानत मिली है.
