रांचीः झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस (Governor Ramesh Bais) से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने समेत कई मांगों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया. इसको लेकर राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया है.
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राज्यपाल से मुलाकात कर बाहर निकले बार काउंसिल वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ला (Bar Council Vice Chairman Rajesh Kumar Shukla) ने बताया कि राज्यपाल के समक्ष हमने कई मुद्दों को रखा है. जिसमे मुख्य रूप से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (Advocate Protection Act) राज्य में लागू करने की मांग को लेकर राजपाल महोदय से मुलाकात की गई है.
उन्होंने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे झारखंड स्टेट बार काउंसिल में स्वीकृत है. जिसे राज्य सरकार के पास सौंपा गया है, यह मामला राज्य सरकार के पास लंबित है. राज्यपाल से आग्रह किया कि है इस मामले को लेकर राज्य सरकार को निर्देशित करें कि राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो. इसके साथ ही पहले जो राज्य में पीपी और एपीपी अधिवक्ताओं के बीच से ही बनते थे यह व्यवस्था फिर से बनायी जाए ताकि पीपी और एपीपी अनुभवी अधिवक्ताओं बन सके. इसके साथ ही अधिवक्ताओं के ग्रुप इंश्योरेंस को लेकर भी बात की गई. इसके अलावा कई अन्य मुद्दों को लेकर बात की गई और जिसपर राज्यपाल से आश्वासन भी मिला है.
स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि आज झारखंड में अधिवक्ता डरे सहमे महसूस कर रहे हैं. इसका मुख्य कारण है कि कई ऐसी घटनाएं अधिवक्ताओं के साथ घट चुकी हैं. राज्यपाल के समक्ष हजारीबाग का उदाहरण देते हुए बताया गया कि क्यों अधिवक्ताओं को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के जरूरत आन पड़ी है. आज किस तरीके से अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है. इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की गई और उनकी ओर से सकारात्मक आश्वासन मिला है.
