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जनहित में है कोल ब्लॉक की नीलामी, 'हूल दिवस' नहीं मनाएगी बीजेपी: सुनील सोरेन - झारखंड में हूल दिवस

शनिवार को प्रेस वार्ता कर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार जो कोयला खदानों की नीलामी करने जा रही है, वह काफी लाभकारी होगा. इससे राज्य को रॉयल्टी मिलेगी साथ ही आम जनता का सर्वांगीण विकास किया जाएगा.

MP Sunil Soren said in dumka
हूल दिवस नहीं मनाएगी बीजेपी

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Published : Jun 27, 2020, 9:03 PM IST

दुमका: केंद्र सरकार कोयला खदानों की नीलामी करने जा रही है. यह संबंधित राज्य के साथ-साथ जनता के लिए काफी लाभकारी होगा. यह कहना है दुमका सांसद सुनील सोरेन का. दुमका सांसद ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन खदानों के नीलामी से रॉयल्टी आएगा. वह राज्य सरकार को मिलेगा और इस रॉयल्टी से आम जनता का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है. इसमें लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी काम होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना जनहित में है.

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सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि कोयला खदानों के नीलामी के मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए हैं. दरअसल वह इन खदानों में अपने लोगों को इंवॉल्व करना चाह रहे थे. जब उनका हित नई सधा तो वे कोर्ट चले गए हैं. उन्होंने कहा कि उनका कोर्ट में जाना यह दर्शाता है कि वह सौदेबाजी करना चाह रहे थे.

बीजेपी नहीं मनाएगी 'हूल दिवस'

साहेबगंज के भोगनाडीह में शहीद सिदो-कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या हुई है. सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि यह क्षेत्र सीएम हेमंत सोरेन का है. बावजूद इसके झारखंड सरकार इस मामले में अनदेखी कर रही है. उन्होंने कहा कि हमलोग भोगनाडीह गए थे. वहां उनके वंशजो से मिलने के बाद बीजेपी ने यह निर्णय लिया है कि 30 जून को आयोजित होने वाले हूल दिवस समारोह में भाग नहीं लेंगे.

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राज्यपाल से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात

सांसद ने कहा कि सिदो-कान्हू के वंशज की हत्या मामले को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेगा और हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग रखेगा. उन्होंने कहा कि हमलोग चाहते हैं कि दोषी को फांसी की सजा मिले. रामेश्वर मुर्मू की पत्नी को सरकारी नौकरी मिले. इसके साथ ही सरकार परिजनों को दस लाख का मुआवजा दे. उनके जो बच्चे हैं उन्हें सरकार गोद लेकर उनका लालन-पालन करें.

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