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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटी सरकार, मुख्य सचिव ने उपायुक्त को दिए कई निर्देश - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी में झारखंड सरकार पूरी तरह से जुट गई है. इसे लेकर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों को कई दिशा निर्देश दिए.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटी सरकार

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Published : Jun 6, 2019, 10:31 PM IST

रांची: 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने की तैयारी में सरकार जुट गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं. लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों और कार्यक्रमों को लेकर मुख्य सचिव डीके तिवारी ने गुरूवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों को कई दिशा निर्देश दिए.


सभी पंचायतों में मनेगा योग दिवस
मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार राज्य में योग दिवस का आयोजन 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर राजधानी से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर तक होगा. योग दिवस के कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी के लिए उपायुक्तों को 10 जून से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. प्रचार-प्रसार के तमाम माध्यमों, जैसे नुक्कड़ नाटक, पंपलेट, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का सहारा लेने को कहा गया है.


17,18 और 19 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया जाएगा. योग दिवस के एक दिन पहले 20 जून को सभी स्तर पर सेमिनार करने को कहा गया है. इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, संगठनों और संस्थाओं को शामिल करने का निर्देश दिया गया है. खुले आसमान के नीचे होनेवाले योग दिवस का कार्यक्रम सुबह 6.30 बजे से लेकर 7.45 बजे तक चलेगा.


योजना का लाभ देने के लिए ससमय हो किसानों की डेटा इंट्री
मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों की डेटा इंट्री ससमय करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को योजनाओं का लाभ देने के लिए उनसे स्वघोषणा प्रपत्र 15 जून तक हर हाल में प्राप्त कर लें. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के बीच के बारीक फर्क का उल्लेख करते हुए मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को उसी अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया.

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को बताया कि उनके कार्य और क्षमता का आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि उन्होंने अपने जिले के सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ससमय अधिकतम लाभ दिलाने में कितनी सफलता प्राप्त की है.

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