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देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं पर तेजी से हो रहा काम: राम कुमार

ऊना में शुक्रवार को राज्य औद्योगिक विकास निगम उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इसी बीच उन्होंने कोविड-19 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का कुशलता के साथ सामना किया है और भारत ने विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाई है.

UNA
ऊना

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Published : Jul 10, 2020, 7:45 PM IST

ऊना: राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया. इसी बीच उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार कोरोना संकट में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है. साथ ही उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 में किए गए कार्यों की जानकारी भी दी.

राज्य औद्योगिक विकास निगम उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का मजबूत नेतृत्व किया है और इस लड़ाई में भारत ने विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाई है. उन्होंने कहा कि कोरोना संकट का प्रभाव समूचे विश्व पर पड़ा है. जिससे सभी देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना संकट का कुशलता के साथ सामना किया है और सभी को साथ लेकर सरकार इस चुनौती से निपट रही है.

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प्रो. राम कुमार ने कहा कि 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण' योजना के तहत गरीब किसान और मजदूरों की सहायता करने के लिए 1.70 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है. साथ ही 'किसान सम्मान निधि' के तहत कृषकों के खातों में अग्रिम किस्तें डाली गई हैं, जबकि जन-धन खातों में 500-500 रुपये की राशि जमा करवाई गई है. उन्होंने कहा कि 'उज्ज्वला योजना' के तहत 8 करोड़ परिवारों को निशुल्क तीन-तीन गैस सिलेंडर वितरित किए गए हैं और दिव्यांगों, बुजुर्गों सहित विधवाओं को 1-1 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है.

राम कुमार ने बताया कि देश के 80 करोड़ गरीबों व प्रवासियों को अप्रैल, मई और जून में निशुल्क राशन दिया गया है, जिसे अब नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम की घोषणा की थी और दो माह के भीतर योजनाओं को जमीन पर उतारा है.

राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र को उबारने के लिए तीन लाख करोड़ रुपए की धनराशि रखी थी, जिसमें से 1.10 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार साल 2024-25 तक अर्थव्यवस्था के आकार को बढ़ाकर पांच लाख करोड़ डॉलर करने की दिशा में कार्य कर रही है.

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