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नियामक आयोग के आदेश अनदेखी! प्रदेश के 200 निजी कॉलेजों ने नहीं भेजा प्रिंसिपलों का रिकॉर्ड

प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी कॉलेजों से 15 दिसम्बर तक प्रिंसिपलों की नियुक्ति के रिकॉर्ड भेजने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन 200 निजी कॉलेजों के प्रबंधन ने रिकॉर्ड नहीं भेजा है. तय समय में 40 निजी कॉलेजों ने ही प्रिंसिपल की नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड भेजा है. वहीं अब नियामक आयोग कॉलेज प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा.

प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग
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Published : Dec 15, 2020, 9:50 PM IST

शिमला: हिमाचल के निजी कॉलेजों के प्रबंधकों की ओर से प्रिंसिपल पद पर की गई नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग को नहीं भेजा जा रहा है. प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने निजी कॉलेजों से 15 दिसम्बर तक प्रिंसिपलों की नियुक्ति के रिकॉर्ड भेजने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन 200 निजी कॉलेजों के प्रबंधन ने रिकॉर्ड नहीं भेजा है.

तय समय में 40 निजी कॉलेजों ने ही प्रिंसिपल की नियुक्तियों से संबंधित रिकॉर्ड भेजा है. वहीं अब नियामक आयोग कॉलेज प्रबंधकों को नोटिस जारी करेगा और यदि उसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन नियुक्तियों का रिकॉर्ड नहीं भेजता है तो उनके खिलाफ आयोग कार्रवाई करेगा.

वहीं, जिन कॉलेजों ने रिकॉर्ड भेजा है उसकी जांच के लिए आयोग कमेटी का गठन करेगा. यह कमेटी रिकॉर्ड की जांच कर अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगा. इसके बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल की नियुक्ति से संबंधित 15 दिसम्बर तक मांगा था रिकॉर्ड

आयोग के चेयरमैन अतुल कौशिक ने कहा कि निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल की नियुक्ति से संबंधित रिकॉर्ड 15 दिसम्बर तक मांगा था, लेकिन अधिकतर निजी कॉलेजों की ओर से रिकॉर्ड नहीं आया है. ऐसे कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को रिमाइंडर भेजा जाएगा और फिर भी यदि रिकॉर्ड नहीं भेजा गया तो नोटिस भेजा जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड की जांच के लिए कमेटी अगले सप्ताह तक गठित कर दी जाएगी और जिन निजी कालेजों से रिकॉर्ड आया होगा, उनकी जांच प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

17 में 10 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को दिया था आयोग्य करार

बता दें कि नियामक आयोग निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर कार्यवाही की थी, जिसमें 17 में 10 निजी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आयोग्य करार दिया था, वहीं अब निजी कॉलेजों पर भी आयोग कार्रवाई करने जा रहा है.

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