शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के हित में खर्च किए जाने वाले बजट को बंद करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या दिव्यांग छात्रों के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है या नहीं? यदि नहीं तो ये बजट कब तक मंजूर कर जारी किया जाएगा. राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से ये सारी जानकारी पहली अगस्त तक देनी होगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई अब पहली अगस्त को तय की है.
अदालत ने इसी मामले में केंद्रीय शिक्षा सचिव को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को बताया गया कि अगली सुनवाई तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. उल्लेखनीय है कि इस मामले में पूर्व में हाईकोर्ट ने उमंग संस्था के मुखिया अजय श्रीवास्तव के पत्र पर संज्ञान लिया हुआ है. यह पत्र मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखा गया था, जिस पर उन्होंने स्वत: संज्ञान लिया था. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा सचिव, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक को प्रतिवादी बनाया है.
पत्र के माध्यम से अदालत को बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के छात्रावास सुविधा वाले सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बजट बंद कर दिया है. यह बजट वर्ष 2011 से मुफ्त छात्रावास और पढ़ाई की सुविधा के लिए दिया जा रहा था. हिमाचल में राजधानी शिमला के पोर्टमोर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक, नाहन, जोगिंदर नगर और नगरोटा बगवां में करीब 47 दिव्यांग विद्यार्थियों को यह सुविधा मिल रही थी. दलील दी गई कि दिव्यांग छात्र-छात्राओं को सुविधा मुहैया करवाना और इसे जारी रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. आरोप लगाया गया है कि बजट बंद होने से अभिभावकों को छात्रावास में रहने, खाने पीने का सारा खर्च वहन करना पड़ेगा. हाईकोर्ट ने इन तथ्यों पर कड़ा संज्ञान लिया है.