शिमला: प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. किसानों-बागवानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए आधुनिक तकनीकों और नवाचार का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है.
किसान के हर खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए राज्य सरकार ने कृषि विभाग के माध्यम से प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई परियोजना को शुरू किया है. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी सिंचाई योजना पीएम कुसुम को भी प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है.
कृषि क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने और प्रदेश में व्यापक स्तर पर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाओं का राज्य में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है. सौर ऊर्जा पर्यावरण मित्र होने के साथ-साथ जहां इसे लगाने की लागत भी कम है.
वहीं, सौर सिंचाई योजनाओं से पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों से भी दबाव कम हुआ है. सिंचाई परियोजनाओं में सौर ऊर्जा के उपयोग होने से ऊर्जा की भी बचत हो रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक सराहनीय प्रयास है.सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रदेश में सौर पम्पों से जल उठाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना स्थापित की जाती है.