शिमला: हिमाचल सदन व भवन दिल्ली व हिमाचल भवन चंडीगढ़ में रहने वाले कर्मचारियों का रूम रेंट सरकार रीइंबर्समेंट करेगी. सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को यह रीइंबर्समेंट होगी, जिसके लिए उनको रूम रेंट का बिल दिखाना होगा. प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने हिमाचल भवन व सदन दिल्ली के साथ ही हिमाचल भवन चंडीगढ़ में अब सभी के लिए कमरों का रेंट 1200 रुपये तय किया है. इस बारे में बीते 2 जून को अधिसूचना जारी की गई, इसमें कर्मचारियों को भी 1200 रुपये का रूम रेंट निर्धारित किया गया.
कर्मचारियों को होगा रेंट रीइंबर्समेंट: इस तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को हिमाचल सदन व भवन दिल्ली व हिमाचल भवन चंडीगढ़ को एक कमरे का 1200 रुपये रेंट देना होगा. कर्मचारियों को रूम रेंट बढ़ाने पर आपत्ति थी. कर्मचारियों का कहना था कि वे सरकारी डयूटी से कई बार चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं, ऐसे में उनको भी इसके 1200 रुपये चुकाने पड़ेंगे जो कि सही नहीं है. कर्मचारियों ने विभिन्न स्तरों पर इस मुद्दे को रखा और अंततः अब सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए रूम रेंट को रीइंबर्स करने का फैसला लिया है. जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
सत्ता में आते ही बढ़ाया था कमरे का किराया: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायकों, सांसदों, निगमों-बोर्डों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के लिए हिमाचल सदन और भवन दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ का रेंट 1200 रुपये करने का फैसला किया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों के साथ पहली बैठक में यह फैसला लिया था. हालांकि तब सरकारी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए रूम रेंट 500 रुपये ही था. इसके बाद फिर से सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सबके लिए एक समान रेंट कर दिया. इस तरह हिमाचल सदन दिल्ली और हिमाचल भवन दिल्ली व चंडीगढ़ में अब ठहरने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को भी 1200 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं.